काठमाडौं । नेपालले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय भारतको आन्तरिक विषय भएको जनाएको छ ।

लामो समयसम्म कश्मीर विवादमा मौनता साँधेको नेपालले अन्ततः भारतकै अपेक्षाअनुसार भारतीय संविधानको धारा खारेज गर्ने कदम उसैको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएको हो । 

माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा जारी इन्डियन ओसन कन्फ्रनेन्स (हिन्द महासागर सम्मेलन) मा भाग लिन पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संविधानका व्यवस्था फेरबदल गर्नु भारतको आन्तरिक मामिला भएको र यो गर्ने अधिकार भारतलाई रहेको बताएका हुन् । 

भारतीय सञ्चारमाध्यम एएनआईसँग कुरा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले कश्मीरमा रहेका नेपालीहरुबारे चिन्तित रहेको र उनीहरु सकुशल रहेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्षता समेत गरिरहेको नेपालले विवादहरुलाई सदस्य मुलुकहरुका बीच छलफल गरेर सल्ट्याउन समेत आग्रह गरेको छ ।

तनावलाई बढोत्तरी दिनु समाधानतर्फको कदम नभएको जनाउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने–" द्वन्द सबैभन्दा खराब विकल्प हो र हरेक मुलुकले यसलाई निषेध गर्नुपर्छ ।"

कश्मीर मामिलामा आशाका केही किरण देखिएको तथा तनाव घटाएर छलफल र वार्तालापमार्फत समस्याको समाधान गर्नतर्फ उन्मुख हुन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरे । 

कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने धारा खारेज गरेपछि पाकिस्तानले आपत्ति जनाउँदै भारतविरुद्ध आक्रोश पोखिरहेको छ । इस्लामावादले कश्मीरमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको माग गरिरहँदा भारतले यो आफ्नै आन्तरिक मामिला भन्दै पाकिस्तानविरुद्ध चर्को प्रतिवाद गरिरहेको छ ।