काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, दिनेश लामिछानेलगायतले आज सर्वोच्च अदालतमा सरकार विस्तारविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन्।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पनि सर्वाेच्चमा परेको रिटको टुंगो लागेको छैन् । ओलीले यतिबेला संसद विघटन गरिसकेका छन् ।
प्रतिनिभिसभा विघटन गरेपछि ओली आफै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका छैनन् । संविधानले प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरेकोले संसद नहुँदा प्रधानमन्त्री स्वयं त्यसको सदस्य हुन नसक्ने जिकिरसहित रिट दर्ता भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै त्यसको विरोध गर्दै सरकारका सात जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। सात मन्त्री पद खाली भएपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।
