Logo

आइतवार, मंसिर ११ गते २०७९

अदालतलाई ओलीको बोल्ड जवाफ, प्रचण्ड-नेपाल चिन्तामा!

अदालतलाई ओलीको बोल्ड जवाफ, प्रचण्ड-नेपाल चिन्तामा!

नेपाल पाना पौष २० २०७७
  • 41.0K
    SHARES
  • अदालतलाई ओलीको बोल्ड जवाफ, प्रचण्ड-नेपाल चिन्तामा!

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो भन्दै राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको ओलीको जवाफ छ ।

    ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य (Value) हो ।

    राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो ।

    यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ ।’ अगाडि भनिएको छ, ‘प्रतिधिसभा विघटनसम्बन्धी पहिलो रिट (०५१ सालको रिट नं २३०४) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ : प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण देखाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको देखिन आएकाले सो राजनैतिक कारणको औचित्य व पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्यांकन गर्न मिल्ने देखिन्न ।’ सरकारलाई असहयोग गर्ने, विदेशी भूमिबाट सरकार सञ्चालनका विषयमा गैरराजनीतिक अभिव्यक्तिका काम भए ।

    पार्टीका नेताबाटै निरन्तर रुपमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास भइरहे । सरकारलाई निरन्तर रुपमा असहयोग गर्ने, कामकाजमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यबाट सरकारको बाँकी अवधि निष्प्रभावी हुने देखेरै ताजा जनादेशमा जाने विकल्प लिएको उनले बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि पार्टीका केही व्यक्तिहरु पद प्रतिष्ठाको लठाइँमा लागिरहेको उनले बताए ।

    नेकपालाई केही नेताहरुले आफ्नो आत्मकेन्द्रित सोच र कुण्ठाबाट बन्धक बनाउने प्रयास गरिएको उनको आरोप छ । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गरिनु संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहीत मूल्य हो ।

    राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक नै हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक निर्णय सही वा गलत आम जनताले निर्णय गर्ने विषय हो। न्याय निरुपणको विषय हैन ।’ ओलीले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको आधारभूत विशेषता हो ।

    सो अवस्थाले मात्र संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन्छ । धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल अगावै विघटनको परिकल्पना गरेको छ ।’ उनले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ८५ तथा ९१ (६)को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हुँदै नभएको होइन ।

    कार्यकारीको अधिकार कति हुने भनी संविधानले सीमित गरेको अवस्था पनि छैन । अदालतले गर्ने संकीर्ण व्याख्याले निकास दिन सक्दैन ।’

    पौष २०, २०७७ सोमवार ०८:३३:२२ बजे : प्रकाशित

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepalpana

    Site By: SobizTrend