Logo

सोमवार, कार्तिक १ गते २०७८

images

कार्यकर्ता बनेर देउवाको पक्षमा खुलेयाम उत्रिए सभामुख सापकोटा, जवाफ लेख्ने नाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि पोखे रिस

कार्यकर्ता बनेर देउवाको पक्षमा खुलेयाम उत्रिए सभामुख सापकोटा, जवाफ लेख्ने नाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि पोखे रिस

नेपालपाना आषाढ ३ २०७८
  • 9.0K
    SHARES
  • कार्यकर्ता बनेर देउवाको पक्षमा खुलेयाम उत्रिए सभामुख सापकोटा, जवाफ लेख्ने नाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि पोखे रिस

    काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा खुलेयाम उत्रिएका छन् । सभामुख पदको तटस्थता र मर्यादा समेत कायम नगरी सापकोटा माओवादी कार्यकर्ता जसरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।

    सापकोटाले सभामुख भन्दा पनि माओवादीको कार्यकर्ता र माओवादी रहेको विपक्षी गठबन्धनको कार्यकर्ताका हिसाबले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ बुझाएका छन् । विपक्षी गठबन्धनका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने जवाफ अदालतलाई दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि चर्को रिस पोखेका छन् । तथ्यमा टेकेर अदालतलाई जवाफ दिने भन्दा आफ्नो कुण्ठा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीप्रतिको व्यक्तिगत रिस पोखेर जवाफ दिएका छन् ।

    जवाफलाई उनले रिस पोख्ने माध्यम बनाएका छन् । र खुलेयाम देउवाका पक्षमा खुल्दै भनेका छन्, निवेदकले उठाएका विषय संविधान र कानूनसँग सम्बन्धी पक्षसँग आफ्नो लिखित जवाफको भावना मिल्न गयो । यसलाई आफ्नो कर्तव्य पालनाको क्रममा देखापर्न आएको एउटा संयोगको रुपमा लिएको छु । रिट निवेदकको जिकिर उपयुक्त रहेको छ । अदालतबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय होस् ।

    यस्तो छ कार्यकर्ता बनेर सभामुखले लेखेको जवाफ

    १. निवेदकले उठाएका विषय संविधान र कानूनसँग सम्बन्धि पक्षसँग मेरो लिखित जवाफको भावना मिल्न गएको अवस्थालाई मैले आफ्नो कर्तव्य पालनाको क्रममा देखापर्न आएको एउटा संयोगको रुपमा लिई सम्मानित संवैधानिक इजलास समझ राख चाहन्छु ।

    २. ऐतिहासिक संविधान सभाले विगतको संसदीय अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै स्थिरता, सुशासन एवं समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको व्यवस्था गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्न सक्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र यस सन्दर्भमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट समेत व्याख्या भई सकेको अवस्था छ ।

    ३. नेपालको संविधानको व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३), (४), (५), (६) र (७) मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया, विश्वासको मत लिने तथा प्रतिनिधि सभा विघटन समेतको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

    ४. २०७८ १०१।२७ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको लागि मतदान हुँदा विश्वासको मतका पक्षमा जम्मा ९३ मत र विपक्षमा १२४ मत परेपछि संविधानको धारा १०० (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएको र तत्पश्चात सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि २०७८।०१।३० गते साँझ ५:०० बजे सम्मको समय दिनुभएकोमा सो बमोजिमको दाबी नपरेपछि सोही दिन

    सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

    ५. प्रतिनिधि सभामा १४९ जना सदस्यको समर्थन सहित धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधि सभा मात्र हो । राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परिक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।

    ६. प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आफूलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास नरहेको घोषणा गरे सँगै धारा ७६ (५) को दावी गर्न जम्मा २४ घण्टाको मात्र समय दिने, धारा ७६(५) बमोजिम पुनः आफै दाबी गर्ने र मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संबैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल मात्र नभै Doctrine of Counter-majoritarian समेत आकृष्ट हुने देखिन्छ । यो नेपाली जनताको स्थितरता र सुशासनको भावनामाथि कुठराघात पनि हो । यो कार्यले संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपति विमुख भएको देखिन्छ ।

    ७. सम्माननीय राष्ट्रपति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसरी धारा ७६(५) बमोजिमको आधार पुरा गरी १४९ जना प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री पदमा संवैधानिक दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा पदमा विवाद सृजना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको प्रश्न उठाई प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality), संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वा निष्पक्षतावाद (Constitutional Objectivity). संवैधानिक सुशासन तथा वैधानिक संवैधानिक विस्वास (Constitutional Governance and Legitimate Constitutional Trust) तथा संवैधानिक संस्कार वा व्यवहारवाद (Constitutional Culture and Pragmatism) समेतको प्रष्ट वर्खिलाफ भएको देख्दछु ।

    ८. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०७७-WC-००३७ को (लगायत) रिटमा २०७७ फाल्गुन ११ गते भएको फैसलाको विपरित सम्माननीय राष्ट्रपति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अदालतले व्याख्यात्मकरुपमा स्थापित गरेको उल्लेखित कानूनी सिद्धान्त (Ratio Decidendi) उलंघन मात्रै गर्नुभएको छैन अपितु उल्लेखित कार्य फैसला स्थिरताको सिद्धान्त (Doctrine of Stare Decisis) विपरित समेत देख्दछु ।

    ९. २०७७ पौष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संसदबाट आफुलाई सहयोग नभएको भन्ने गलत आरोप लगाइयो भने सम्मानित अदालतबाट २०७७ फाल्गुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधि सभाको जम्मा ९ वटा बैठकहरुमध्ये मिति २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै पनि बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थिती समेत रहेन । तर आफ्नो दुषित मनसाय पूर्ति गर्न संसदलाई सरकारद्वारा कुनै विजनेश दिइएन र संसद स्थगन गर्दा एवम् संसद विघटन गर्दा सभामुखसँग परामर्श समेत गरिएन ।

    १०. नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । रिट निवेदकको जिकिर उपयुक्त नै रहेकोले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई क्रियाशील जीवित र परिणाममुखी हुने गरी सम्मानित अदालतबाट निर्णय हुनसमेत सादर अनुरोध छ ।

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    आषाढ ३, २०७८ बिहिवार २१:०९:४४ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # सभामुख सापकोटा

  • नेपालपाना

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepalpana