Logo

सोमवार, कार्तिक १ गते २०७८

images

प्रचण्ड र उपेन्द्रहरुले 'ऐया' पनि भन्न नपाउनेगरी आउँदै सर्वोच्चको फैसला, यस्तो छ सम्भावित राजनीतिक दृश्य

प्रचण्ड र उपेन्द्रहरुले 'ऐया' पनि भन्न नपाउनेगरी आउँदै सर्वोच्चको फैसला, यस्तो छ सम्भावित राजनीतिक दृश्य

नेपालपाना आषाढ १९ २०७८
  • 48.8K
    SHARES
  • प्रचण्ड र उपेन्द्रहरुले 'ऐया' पनि भन्न नपाउनेगरी आउँदै सर्वोच्चको फैसला, यस्तो छ सम्भावित राजनीतिक दृश्य

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आउँदो शुक्रवारसम्म फैसला आउने भएको छ । निवेदक पक्ष र सरकारी पक्ष (सभामुख बाहेक) को बहस सकिएको छ । अब सभामुखको २ घण्टा, निवेदकको जवाफी ३ घण्टा र एमिकस क्युरीको दुई घण्टा बहस बाँकी छ । संवैधानिक इजलासले फैसला तयार गर्न सुरु गरिसकेको छ । यस्तोमा अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो होला त?

    सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रम नियुक्त गर्न परमादेश दिँदैन् । किनभने राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे अदालतले प्रश्न उठाउन सक्दैन, संसदमा प्रश्न उठेर महाअभियोग लागेर पदमुक्त हुने मात्र ठाउँ छ । त्यसैले परमादेश नहोला ।

    मानौं, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई सदर गरेन भने सर्वोच्चले ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुन: विश्वासको मत लिन आदेश दिन सक्छ ।
    ओलीले यसबिचमा एमाले मिलाए भने विश्वासको मत पाउने देखिन्छ, नमिलाए ७६ (५) अनुसार पुन: सरकार गठन प्रक्रिया सुरू हुन्छ ।

    तर ७६ (५) को प्रकिया पुन: सुरू गर्दा देउवाले माधव समूहको समर्थन पाई रहने र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमाले मिलाई सक्छन् भन्ने दुवै ग्यारेन्टी अहिलेसम्म देखिन्न ।
    ओलीले विश्वासको मत पाए बाँकी पुरै कार्यकाल चलाउँछन् भने देउवाले समर्थन जुटाए उनी प्रम हुन्छन र तर देउवा प्रम भए पनि अप्ठयारो भने अझै देखिन्छ ।
    यसरी प्रम नियुक्त भएको ३० दिन भित्रमा देउवाले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ । तर त्यो बेलासम्म देउवालाई समर्थन गर्ने माधव समूहका सांसदलाई ह्विप उलङ्घन गरेकोमा ओलीले अनुशासनको कारबाही गरिसकेका हुन्छन् किनभने फ्लोर क्रस गर्नेलाई कारवाही गर्ने वैधानिक आधार ओलीले गत असार १६ गतेको बैठकवाट लिइसकेका छन् ।

    मनन गर्नै पर्ने कुरा,

    महाधिवेशन आयोजक समितिले सांसदलाई पदमुक्त गर्न पाउँदैन भनेर सर्वोच्चले फ्लोरक्रस गर्ने कर्णालीका एमाले सांसदलाई पुनर्वहाली गरिदिएको थियो, त्यसैलाई टेकेर ओलीले कारवाही गर्ने अधिकार नपाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर असार १६ बाट केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरिसकेका छन्।
    त्यसैले अब चाँही ओलीले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्न मज्जासँग सक्छन् ।

    ओलीले आफ्ना सांसदलाई पदमुक्त गरेर निलम्बनमा पारेपछि उनीहरूलाई मत हाल्ने अधिकार हुन्न तर प्रम हुनलाई देउवाले कम्तिमा १३६ मत देखाउनु पर्छ किनभने निलम्बित भए पनि संसदको संख्या भने घटदैन ।

    त्यो संख्या नपुराए पछि स्वयं देउवाले नै संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नैपर्छ अनि ओली पछि विघटनको आरोप अब देउवालाई लाग्न सुरू हुन्छ । 
    अझ, रोचक त संसद बिघटन गराएको आरोप खेपिरहेका बेला नै कांग्रेसमा महाधिवेशन चलिरहेको हुन्छ, त्यहीँ आरोप खेप्दै देउवाले महाधिवेशन मात्रै होइन, मध्याबधी चुनाव पनि गराउनु पर्ने हुन्छ ।

    सायद,

    त्यो बेला ओलीले हिजो अस्ती देखि भन्न थालेको कांग्रेसले आफ्नो मौलिक यात्रा छाडेर प्रचण्ड पथको यात्रा गर्दा यो हालत भएको हो भनेर जोडजोडले प्रचार गरिदेलान, त्यो बेला देउवासँग के जवाफ होला ?  प्रतीक्षा गरौं।

    आषाढ १९, २०७८ शनिवार १३:०९:५७ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # सर्वोच्चको फैसला

  • नेपालपाना

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepalpana