Logo

शुक्रवार, माघ १४ गते २०७८

images
images

प्रधानन्यायाधीशलाई नचलाउने ठूला पार्टीको निष्कर्ष, आन्दोलनकारीको भागाभाग

प्रधानन्यायाधीशलाई नचलाउने ठूला पार्टीको निष्कर्ष, आन्दोलनकारीको भागाभाग

नेपालपाना कार्तिक २४ २०७८
  • 9.8K
    SHARES
  • प्रधानन्यायाधीशलाई नचलाउने ठूला पार्टीको निष्कर्ष, आन्दोलनकारीको भागाभाग

    काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा मागेर भइरहेको आन्दोलनलाई ठूला दलले साथ नदिने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याउने वा अन्य कुनै हिसाबले नचलाउने दलहरुको निष्कर्ष छ ।

    यसैअन्तर्गत तिनै पार्टीका नेताले बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा एकै खालको धारणा राखे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नो दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘एमालेले उहाँको राजीनामा पनि मागेको छैन, र महाभियोगको प्रस्ताव पनि ल्याउँदैन् । यसबारेमा छलफल गर्ने अवस्था छैन् । न्यायाधीशहरुले राजनीति गर्ने, कुनै दलको भाका र भाषा बोल्ने काम गर्नुहुँदैन् । न्यायालय पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन् । संविधानमा आधारित भएर चल्नुपर्छ । ।’

    कांग्रेस नेतृ एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले न्यायालयलाई एकदम स्वतन्त्र र स्वच्छ रुपमा लैजानुपर्ने पनि बताईन् । उनले न्यायालयलाई विवादमा तान्न नहुने जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, ‘अदालतलाई विवादमा तान्नु हुँदैन् । मुलुकमा अराजकता हुन्छ । यसमा धेरै हल्ला गर्ने कुरा छैन् । सरकारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याउलाजस्तो मलाई लाग्दैन । न्यायालयको विषयमा आग्रह र पूर्वाग्रह गर्नुहुँदैन् ।’

    त्यस्तै, सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अहिले अदालतभित्र देखिएको विवाद अदालत आफैले समाधान गरोस भन्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ ।

    न्यायापालिका स्वायत्त अंग भएकोले अदालतभित्रैबाट यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यहीँ भित्रबाट निकास खोजिनुपर्छ । मार्गप्रशस्त वा के गर्ने त्यहीँबाट हुनुपर्छ । हामी त आशा र अपेक्षामा छौं कि–कार्यापालिकाभित्र समस्या पैदा भयो भने कार्यपालिकाले नै हल गुर्नपर्छ । व्यवस्थापिकाभित्र पैदा हुन्छ, त्यो व्यवस्थापिकाले नै समस्या हल गर्नुपर्छ ।

    न्यायालपालिकाभित्र भए त्यसले नै हल गर्नुपर्छ । विधिको रुपमा, न्यायालयको समस्या समाधान भएन भने संसद्मा जाने कुरा । चेक एण्ड ब्यालेन्सको अप्सन पनि छन् ।’ गुरुङ ले अहिले मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको सुनाए । उनले न्यायालयभित्रको समस्या समाधान गर्ने विषय अहिले दलहरुको एजेण्डा नबनेको पनि दाबी गरे ।

    उनले भने,‘यो एजेण्डा बनाउने विषय पनि होइन । र, दलहरुको एजेण्डा बनिसकेको छैन् । यो दलहरुको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय पनि होईन् ।

    भविष्यमा यो संसद्को एजेण्डा बन्यो, या कार्यापालिकाको एजेण्डा बन्यो भने त्यो बेलामा दलहरु आकर्षित हुने एउटा पाटो भयो, अन्यथा अहिले दलहरु आकर्षित हुनेजस्तो लाग्दैन् ।’

    कार्तिक २४, २०७८ बुधवार १७:४९:३५ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रधानन्यायाधीश

  • नेपालपाना

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट

    Copyright © All right reserved to Nepalpana