Logo

बिहिवार, मंसिर १६ गते २०७८

images

सर्वोच्च र बारले आफ्नै नजीर हेर्नुपर्दैन ?

सर्वोच्च र बारले आफ्नै नजीर हेर्नुपर्दैन ?

  • 3.0K
    SHARES
  • सर्वोच्च र बारले आफ्नै नजीर हेर्नुपर्दैन ?

    सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तसँग तुलना गरी हेर्दा नेपाल बारको अहिलेको गतिविधि लज्जास्पद अवस्थाको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्तहरु मध्येका एउटा सिद्धान्तको सन्दर्भ यस लेख राखी सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीको अप्ठेरो यस लेखमा राखिएको छ ।

    कानूनका विषयमा प्रयोगमा आउने शब्दहरु मध्येको एउटा शब्द हो “बिबन्धन” । यो शब्द सामान्य बोलिचालीको भाषामा कमै मात्रामा प्रयोग हुन्छ । तर कानूनका सन्दर्भमा र सिद्धान्तका सन्दर्भमा यो धेरै ठाउँमा प्रयोग हुने शब्द हो । यसको अर्थ कुनै विषयमा आफुले निर्माण गरेको विचार, व्यक्त गरेको तर्क र स्थापित गरेको सिद्धान्त अन्य प्रसङ्गमा सोही विषयमा यस अघि आफुले व्यक्त गरेको विचार, अंगालेको सिद्धान्त र स्थापित गरेको मान्यताको विरुद्धमा तर्क राख्न, व्यवहार गर्न वा आफुलाई उभ्याउन हुदैन भन्ने नै हो ।

    यो बिबन्धन भन्ने विषय प्राकृतिक व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति तथा स्वयं अदालतका लागि पनि बन्धनकारी हुन्छ । संविधानको धारा १२८ (४) मा पनि भनिएको छ “मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नु पर्नेछ” ।

    यस विषयमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले धेरै सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरेको छ । जसको पालना र अनुसरण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ भने यस विपरितका व्यवहार हामीले गरेमा देश, जनता र संविधानप्रति गद्दारी गरेको मानिनेछ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिशप्रति नेपाल बार र सर्वोच्च बारका वकिलज्यूहरुले गरेको गैर संवैधानिक गतिविधि हेर्दा यस अघि स्वयं सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तसँग तुलना गरी हेर्दा नेपाल बारको अहिलेको गतिविधि लज्जास्पद अवस्थाको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्तहरु मध्येका एउटा सिद्धान्तको सन्दर्भ यस लेख राखी सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीको अप्ठेरो यस लेखमा राखिएको छ ।

    माननीय न्यायाधिश दिपक कुमार कार्की र तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायाधिश श्री गोपाल पराजुलीको ईजलासबाट मिति २०७४।०९।२३ मा भएको पैmसला र यस मुद्दाको विषयवस्तुको सन्दर्भ यस प्रकार छ :- त्रि.वि. कार्यकारी परिषदको मिति २०७०।०९।२५ को निर्णयले त्रि.वि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान IOM को डिन पदमा ४ वर्षको लागि प्रा.डा. शशी शर्मालाई नियुक्त गरिन्छ । वहाँलाई मिति २०७०।१०।०८ मा सुनुवाईको मौका बिना IOM को कार्यकारी परिषदबाट बर्खास्त गरिन्छ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णय बदर गरी पदमा पुनर्बहालीको लागि रिट निवेदक शशी शर्माको निवेदन दर्ता हुन्छ । उक्त रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नु हुने कानून व्यवसायीहरु समेत नेपाल बारको आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ । उक्त मुद्दामा रिट निवेदक डा. शशी शर्माको तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान वकिलज्यूहरुको बहस तर्क मध्येको केही अंश यस प्रकार रहेको थियो । “रिट निवेदकको नियुक्ती कानूनी प्रकृया बमोजिम भएकोमा पदबाट हटाउँदा पनि कानूनी प्रकृया अबलम्बन गरिनु पर्नेमा कसैको दबाब, हुलहुज्जत र लहडको आधारमा स्वेच्छाचारी ढंगबाट पदबाट हटाइएकोले कानूनको शासनको उपहास भएको छ । कानूनी राजमा राज्यको सबै काम कारवाही कानूनले नै निर्धारण गरे बमोजिम नै हुनुपर्छ” ।

    उक्त मुद्दामा यस्तो प्रकारको तार्किक बहस राख्नु हुने विद्वान कानून व्यवसायीहरु आज आएर प्रधान न्यायाधीशलाई विधि र प्रकृया बिना हुलहुज्जत र लहडको आधारमा राजिनामा दिन दबाव दिने कार्यमा सहभागी हुनुहुन्छ । यो कस्तो विवेक हो ? यस्तो पनि तर्क, व्यवहार र विवेक हुन्छ विद्वान ज्यू ?

    अझ सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मुद्दाको फैसला यसप्रकार रहेको छ :- “कानून बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीलाई कानूनले नै विस्थापित गर्न सक्दछ । कानूनको शासनमा कानून भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र रहनु हुँदैन । कानूनको शासनमा सबै कुरामा सबैभन्दा माथी कानून हुनुपर्दछ । कानूनको शासनमा राज्यका सबै पदाधिकारीले कानूनको अक्षरसः पालना गर्नु पर्दछ । कानूनको शासन र लोकतन्त्रमा कसैका उपर आग्रह, पूर्वाग्रह, राग, द्वेष, घृणा वा त्यस्तै प्रकारका सोचको आधारमा कानूनको प्रकृया अवरुद्ध गर्ने हक कसैलाई हुँदैन । स्वेच्छाचारीता र निरंकुशताको विरुद्धमा खबरदारी गर्न, सचेत गराउन एवं विधि र कानूनको संरक्षणको लागि कुनै पनि नागरिकले आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने हक रहेको हुन्छ तर त्यस्तो हकको प्रयोग र प्रचलन विधि सम्मत नै हुनुपर्दछ । कानूनको सबै प्रकृया पुरा गरी वैधानिक रुपमा नियुक्ती पाएको कुनै पनि पदाधिकारीलाई अनसन, हड्ताल, नारा जुलुस, वा कुनै प्रकारको शक्ती प्रयोग गरी वा जसलाई विधि सम्मत नियुक्ति गरिएको हो, उसलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको विपरित स्वेच्छाचारी ढंगबाट पदबाट हटाउने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन” भन्दै उक्त रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरियो ।

    यससँगै उक्त मुद्दामा थप निम्नलिखित सैद्धान्तिक आदेश समेत भएको नजीर छ । “कानून बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी नियुक्ती भएको कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई नियुक्त भएको पदमा कामकाज गर्न नदिने, अनसन, हड्ताल, बन्द, धर्ना जस्ता कुनै पनि गैर न्यायिक कृयाकलापका आधारमा कानून बमोजिम तोकिएको पुरा अवधि व्यतित नभई पदबाट हटाउने तथा पदबाट हटाउनु पर्दा कानून बमोजिमको विधि र प्रकृया नअपनाई न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरित स्वेच्छाचारी ढंगबाट हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु” ।

    नेपाल बार, सर्वोच्च बार तथा स्वयं सर्वोच्च अदालतकै माननिय न्यायाधिशज्यूहरुको आग्रह र आन्दोलनको परिणाम स्वरुप सर्वोच्च अदालतको पेशी तोकीने व्यवस्था गोला प्रथाको प्रणालीमा गईसकेको र अबको न्याय प्रणालीका तत्काल सुधार गर्न सकिने विकृती, विसंगती सुधार गर्नमा आफु सकारात्मक भई नेपाल बारलाई बार्ताको लागि सम्माननिय प्रधान न्यायाधिशज्यूले आह्वान गरिसक्नु भएको अवस्थामा वार्ताबाट पछि हटी नागरिकको न्याय उपचारको हक, हामी कानून व्यवसायीको संविधान प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हकलाई बन्धक बनाई व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा अनुचित सौदावादीमा निरन्तर लागिरहनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त होइन ।

    कानूनव्यवसायीले आफुले गर्नु भएको आन्दोलन र प्रधानन्यायाधीशबाट गरिएको वार्ता आह्वान ईन्कार गरी लोकप्रिय अडान यथावत् राखेका छाँ भनी ठान्नु भएको छ भने यो तपाईहरुको गलत हठ र भ्रम मात्रै हुनेछ । किनभने तपाईहरुको आन्दोलन भन्दा बाहिर लामो समयदेखि न्याय सेवा अवरुद्ध भएका नागरिक छन्, लामो समय कोभिडको कारण तथा तपाईहरुकै आन्दोलनका कारण पेशा सहज संचालन हुन नसकी जिविकोपार्जनमा कठिनाई भोगी रहेका कानून व्यवसायीहरु पनि छन् । हजुरहरुले आह्वान गर्नु भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन नचाहेका कानून व्यवसायीहरु पनि छन् र त्यो संख्या बढ्दै गएको छ । तपाईहरुको आन्दोलनको प्रभाव सर्वोच्च अदालत बाहेक अन्यत्र कतै देखिएको छैन । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतकै माननिय न्यायधिशज्यूहरुले केहि समय मुद्दा मामिलाको सुनुवाई प्रकृया रोक्नु भएकोले हजुरहरुको आन्दोलन सर्वोच्च अदालतमा प्रभावकारी देखिएको होला तर अब सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधिशज्यूहरुले मुद्दा मामिलामा सुनुवाई प्रकृया सुचारु गरिसक्नु भएको अवस्थामा कति समयसम्म बहस प्रकृया वहिष्कार गर्न सक्नु हुन्छ ?

    विधि र प्रकृया बाहिर गएर राजिनामा नदिने आशय प्रधानन्यायाधीशबाट व्यक्त भैसकेको छ । के उहाँले राजिनामा नदिएसम्म अदालतमा बहस वहिष्कार गरिरहने हो ? यदि हो भने हजुरहरु गरि रहनु होला । तर हामीहरु कहाँ आउनु भएका सेवाग्राहीको सेवा प्रभावित पारिदिने र न्याय प्राप्तीको कार्यमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिन म जस्ता कानून व्यवसायीको मानवियता र विवेकले दिदैन । हजुर नेतृत्वकर्ताले विधिको शासन, जनताको न्यायिक उपचार हक तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त उल्लंघन गरी बाटो बिराउनु भयो भन्दैमा सबै वकिल त्यही बाटोमा हिड्नु पर्छ भन्ने होइन ।

    तसर्थ बारले उठाएको महत्वपूर्ण माग पुरा भैसकेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधिशज्यूबाट आह्वान भएको वार्ता पकृयामा सहभागी भई तत्काल सुधार गर्न सकिने अन्य विकृती विसंगतीको बारेमा रचनात्मक सुझाव दिई जनताको न्याय प्राप्तीको हक अधिकार अविलम्ब सुचारु गर्नु नै उचित हुन्छ ।

     (यस लेखमा उद्घृत फैसला मुद्दा नं. ०७०–WO–०५७१ को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०९।२३ मा फैसला भएको छ) । 

    मंसिर ६, २०७८ सोमवार ०७:५१:५६ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # अधिवक्ता मोहन मूर्ति पन्त

  • अधिवक्ता मोहन मूर्ति पन्त

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepalpana