Logo

शुक्रवार, माघ १४ गते २०७८

images
images

नारायणहिटीदेखि पशुपति धर्मशालासम्म बतासको प्रवेश कानुनसम्मत, कहाँ कसले दियो ठेक्का (प्रमाणसहित)

नारायणहिटीदेखि पशुपति धर्मशालासम्म बतासको प्रवेश कानुनसम्मत, कहाँ कसले दियो ठेक्का (प्रमाणसहित)

नेपालपाना पौष २८ २०७८
  • 1.8K
    SHARES
  • नारायणहिटीदेखि पशुपति धर्मशालासम्म बतासको प्रवेश कानुनसम्मत, कहाँ कसले दियो ठेक्का (प्रमाणसहित)

    काठमाडौं । नारायणहिटी राजदरबारभित्र संरचना बनाएको विषयले विवादमा तानिएको बतास अर्गनाइजेशनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । 

    कानुनसम्मत काम गर्दा पनि चौतर्फीरुपमा आफूलाई भिलेन देखाएर आक्रमण गर्न थालेपछि बतासले सम्झौताको एक एक प्रमाण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको आह्वानमा आफूहरुले निवेदन दिएको र छनोट भएरै कानुनसम्मत काम गरेको कुरा बतास समूहले स्पष्ट पारेको छ । 

    नारायणहिटी राजदरबार होस् वा पशुपति धर्मशाला, पाटन दरबार क्षेत्र, मानहुँकोट वा गण्डकी कृषि सामाग्री केन्द्र सबै सरकारी विज्ञापनका आधारमा आवेदन हालेर लिज लिएको बतास समूहले देखाएको छ । त्यसैगरी सेती नदीअन्तर्गत रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा ड्याम निर्माण पनि पोखरा नगरपालिकाको योजनाअनुसार लिएको र यो पोखराको विकासका लागि महत्वपूर्ण भएको बतास समूहको भनाइ छ । यसमा बतासले योगदानमात्रै गर्न चाहेको उल्लेख छ । 

    बतास समूहका अध्यक्ष आनन्द बतासले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर राम्रो काम गर्दागर्दै मिडिया र अन्य माध्यमबाट खेद्ने काम भएको गुनासो गरेका छन् । बतास समूह बचनमा पक्का भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । 

    ‘कतिपय सञ्चारमाध्यमको पक्षपातपूर्ण हर्कतबाट नेपालका उद्यमी, व्यवसायी पीडित भएको यो पहिलो घटना होइन । त्यसैले बतास अर्गनाईजेशनले यस प्रकारका एकांगी, भ्रामक एवं पहिलो दृष्टिमा नै प्रायोजित देखिने त्यस्ता समाचार केही महिनायता र विशेष गरी गएको हप्तादेखि बतास अर्गनाईजेशन विरुद्ध प्रकाशन, प्रशारण भइरहेको घटनालाई अचम्मको विषयका रुपमा भने लिएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

    समूहले अहिले उठेका एक एक प्रश्न स्पष्ट पारेको छ । अक्जिसन प्लान्ट ल्याउन भुक्तानी भइसकेको तर ल्याउन सरकारी प्रक्रिया ढिलाई गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा नेताहरुसँग सम्बन्ध हुनु कुनै नयाँ कुरा नभएको र यो विषय समाचार बन्नु आश्चर्य भएको उल्लेख छ । 

    त्यतिमात्रै होइन बतास अर्गनाइजेशनले कानुनसम्मत रुपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यवसायिक सम्झौताहरु कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरेको छ । तर गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित हुनुपर्ने माग उसको छ । 

    बतास समूहको स्पष्टोक्ति

    १. नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्याफ्टेरिया भाडा सम्बन्धमाः

    आम सञ्चार माध्यमहरुमा जे–जस्ता कुरा आए पनि नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन र सञ्चालन विकास समितीले मिती २०७७ साल साउन २६ गते गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसर भित्रको क्याफ्टेरिया भवन र नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अन्तर्गतको गणतन्त्र स्मारक भित्रको क्याफ्टेरिया भाडामा दिने गरी टेण्डर आह्वान ग¥यो । पहिलो पटक सो बोलपत्रमा कसैले आवेदन पेश नगरेपछि असोज १८ गतेसम्म म्याद थपको सूचना प्रकाशित भएको थियो । जस मध्ये नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसर भित्रको क्याफ्टेरिया भवन संचालनको लागि हाल टेण्डर प्राप्त गरेको बि. पि. एस. लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रा.ली. लगायत चारवटा कम्पनीले आवेदन गरेकोमा छनौट प्रक्रिया मार्फत सम्बन्धित निकायले बि. पि. एस. लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्टलाई भाडामा दिने निर्णय ग¥यो । उक्त सार्वजनिक सूचनामा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अन्तर्गतको गणतन्त्र स्मारक भित्रको क्याफ्टेरिया संचालनको लागि पनि प्रकाशित भएको टेण्डरमा कुनै पनि फर्म, संस्थाले उक्त क्याफ्टेरिया संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गरेको थिएन ।

    यसरी नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसर भित्रको क्याफ्टेरिया बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना समेत गोरखापत्र दैनिकमा नै प्रकाशित भएपछि मासिक २ लाख २१ हजार ६१८ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी बि. पि. एस. लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबीच मिति २०७७ साल पुष १७ गते सम्झौता भएको हो । 

    तर, स्थापित कतिपय अनलाइनहरुले मासिकलाई वार्षिक भन्दै समाचार प्रकाशन गर्नु अवश्य पनि सामान्य त्रुटी होइन। सो भाडा समेत हाल रहेको क्याफिटेरीया भवनको २३०० वर्गफिटको मात्र हो र त्यस भवन बाहेक प्रत्यक्ष रुपमा जे जति रुपमा जग्गा प्रयोग हुन्छ सो अनुपातमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको बैठकले तोके बमोजिमको थप भाडा तिर्नुपर्ने शर्त सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुदाहुदै सो विषयलाई अतिरञ्जित ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुमा नियत मै खोट देखियो भन्ने हाम्रो टिप्पणी गलत सिद्ध हुदैन । “क्याफ्टेरिया वरिपरिको क्षेत्रहरूमा वातावरण सुधार गरी सौन्दर्यीकरण गरी हावाहुरीबाट बचाउन आवश्यक परेमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न सक्ने” पनि शर्तमा उल्लेख गरीएको छ । बरु, त्यस्ता ऐतिहासिक महत्वका र जनभावना प्रतक्ष्य रुपमा जोडिएका संबेदनशील संरचनामा निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न दिने निर्णय किन र कुन उद्देश्यले राज्यले ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ पो सञ्चार माध्यमले खोज्नुपर्ने थियो भन्ने हाम्रो बुझाइ अवश्य पनि गलत होइन होला । 

    सो सम्झौता गर्ने क्रममा बतास अर्गनाईजेशनले कुनै प्रकारको प्रभाव वा दबाव सिर्जना गरिएको थिएन भन्नेकुरा सम्झौता पत्रमा प्रयुक्त भाषाले नै स्पष्ट पारिरहेका अवस्थामा सो क्रममा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै जे–जसरी समाचारहरु प्रकाशित, प्रशारित भइरहेका छन् ती समाचारहरुका शीर्षकदेखि व्यहोरासम्ममा पुरापुर भ्रम र झुट मात्र प्रस्तुत भएको यहाँहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।

    जम्मा तीन वर्षका लागि अत्यन्तै कडा शर्तहरुसहित सो संग्रहालय क्षेत्रको क्याफ्टेरिया भाडामा लिएको र त्यहाँ आफ्नो तर्फबाट पाँच करोड भन्दा माथिको लगानी गर्ने योजनासहित तीन करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको अवस्थामा बतास अर्गनाईजेशनमाथि गैरकानुनी ढंगले जे–जसरी आक्रमण गर्ने र भौतिक संरचनाहरु समेत नष्ट गर्ने काम भयो, त्यसबखत हामी माथि राज्यले गरेको अन्याय र अपराधबारे समेत आम जनमानसलाई जानकारी गरिदिनुहुन यहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहान्छौं ।

    यसबीच अघिल्लो दिन भाडा भुक्तान गर्नु भन्ने पत्र प्राप्त भए बमोजिम हामीले भाडा भुक्तानी ग¥यौँे र अर्को दिन निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरु नष्ट गरिदिने जस्ता गैरकानुनी र निन्दनीय हर्कतहरु राज्यका तर्फबाट भएको तथ्य यहाँहरुबाट छुपेको छैन । तर, सो तथ्य सार्वजनिक हुनबाट रोक्ने शक्तिहरुको जोडबललाई यो महत्वपूर्ण विज्ञप्तिका आधारमा निस्तेज पार्दै यहाँहरुले आफ्नो पेशागत इमान्दारिता र धर्मलाई पालना गर्नु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै मौखिक आदेशका भरमा जसरी राज्य सञ्चालन गर्न खोजिएको छ, त्यो संस्कार र पद्दतिलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यमा आम सञ्चारमाध्यम र सिंगो राष्ट्रको ध्यान जानेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । 

    साथै, नारायणहिटि संग्रहालय सम्बन्धमा बनेको छानबिन समितिले हामी सरोकारवालाहरुसँग केहि सोधखोज नगरी एकतर्फि रुपमा पूर्वाग्रह भई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका कुरा पनि यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।

    २. नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशालाका सम्बन्धमाः

    भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भई डेढ वर्ष भन्दा बढी समयसम्म सञ्चालनमाा आउन नसकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लगाउने सम्बन्धी सो कोषले मिति २०७५÷१०÷२९ गते प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा रितपूर्वक आवेदन दिई छनौट भएको होटल आनन्द प्रा.ली र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच २०७६ साल बैशाख ३० गते होटल स्तरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका शर्तहरुको अधिनमा रही हालसम्म होटल आनन्द प्रा.लि.ले धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको छ ।

    धर्मशाला भाडामा दिने जिम्मेवार निकायलाई नै पशुपति विकास कोषलाई किन धर्मशाला भाडामा दिइएको भनेर प्रश्न गर्नुको सट्टा आफ्नो व्यवसायिक धर्म निभाउँदै धर्मशाला भाडामा लिई सञ्चालन गर्ने व्यापारिक कम्पनीलाई अनेकौँ कपोकल्पित र भ्रामक आरोपहरुसहित बदनाम गर्ने काममा नलाग्न हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं । आशा छ, सञ्चार माध्यमहरुबाट हामीमाथि न्याय हुनेछ ।

    धर्मशालाका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदा पशुपति विकास कोषले बिसौ वर्षदेखि भाडामा दिएको गौशाला स्थित धर्मशाला र निजी क्षेत्रले भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेको धर्मशालाबीच सेवाग्राहीले तिर्नु पर्ने सेवाशुल्कको मात्रै तुलना नगरी त्यहाँ उपलब्ध सेवा र सुविधाहरुका बारेमा समेत तुलना गरिदिनुहुन हाम्रो आग्रह छ । धर्मशाला परिसरमा त्यसको सौन्दर्य थप गर्ने तथा निःशुल्क दृश्यावलोकन गर्न नेपालका भिन्टेज गाडीहरुको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले राखिएका पुराना मोडलका गाडीहरुलाई सोरुममा बेच्न राखिएका गाडीका रुपमा प्रचार गरिएकोमा हामीलाई दुःख लागेको छ । साथै, सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नै धर्मशालामा कतिपय कम्पनीको कार्यालय रहेको कुरालाई अन्यथा रुपमा प्रस्तुत गरिएकोमा हामी दुःखित छौं । यस क्रममा नियम, ऐन, कानुनको कहीँ कतै उल्लंघन नगरिएको हामी स्पष्ट पार्न चाहान्छौं । यदि त्यस्तो भएको ठहर भएमा कानुनले तोकेको अधिकतम् कारवाहीको भागिदार बन्न हामी तयार छौं । 

    ३. पाटन दरबार क्षेत्र, मानहुँकोट, गण्डकी कृषि सामाग्री केन्द्रका सम्बन्धमा

    पाटन दरबार क्षेत्रमा केही वर्ष अघिदेखि नै बतास अर्गनाईजेशनले त्यहाँका केही कवलकोठाहरु भाडामा लिएको सत्य हो । ऐन, नियम र कानुनअन्तर्गत नै बतास अर्गनाईजेशनले भाडामा लिएको सो क्षेत्रका कवलहरु पसल सञ्चालनका लागि अन्य पक्षलाई भाडामा दिने गरी नै लिइएको हो । त्यहाँका सम्पूर्ण पसल कवलहरु अहिलेसम्म समेत भाडामा लागिसकेका छैनन् । बरु, ती खाली पसल कवलहरुलाई भाडामा लिएर विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्न आम नागरिकलाई प्रोत्साहित गरिदिएमा बतास अर्गनाईजेशन सबैप्रति कृतज्ञ रहनेछ ।

    व्यास नगरपालिका अन्तर्गत रहेको मानहुँकोटमा बतासको पनि केहि शेयर रहेको व्यास हिल्स प्रा.लि.ले सोही नगरपालिकाको मेयरको अनुरोधमा त्यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासको पूर्वाधारमा लगानी गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पेश गरेकोमा दुई मत छैन । तर, पर्यटन क्षेत्रसंग सम्बन्धित व्यवसाय फष्टाउने र समग्ररुपमा सो क्षेत्रको विकासमा समेत योगदान पु¥याउने योजनाहरु रोक्ने गरी जे–जसरी समाचारहरु सार्वजनिक गरिएका छन्, त्यसको एक मात्र लक्ष्य भनेको नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई फस्टाउन नदिने र ग्रामीण पर्यटनलाई निरुत्साहित गर्ने हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । त्यसैले, यसप्रकारका विकास विरोधी प्रचारहरु खेदजनक मात्र होइन, चिन्ताको विषयसमेत हो ।

    गण्डकी कृषि सामग्री केन्द्रको जग्गामा विगत १५ वर्षदेखि सार्वजनिक टेण्डर प्रतिस्पर्धाबाट पसल कबलहरु नियम, कानुन, प्रक्रिया र पद्दतिभित्र नै रहेर बतासका एकाघर परिवारका सदस्य रेजी श्रेष्ठले उपभोग र सञ्चालन गरिरहेको आम जनसमुदायमा जानकारी गराउन चाहन्छौं । असान्दर्भिक विषय र प्रशंगलाई जोड्ने तथा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई खलपात्रका रुपमा चित्रण गर्ने परिपाटीप्रति बतास अर्गनाईजेशन खेद प्रकट गर्दछ । 

    ४. अक्सिजन प्लान्ट सम्बन्धमा ः

    कोभिड संक्रमित बिरामीलाई देशैभर अक्सिजनको हाहाकार भएको र गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरामा पनि सोही समस्याकै कारणले कयौको ज्यान गएको हामी सबैलाई बिदित नै छ । सो समस्यालाई न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले बतास फाउण्डेसनको नेतृत्वमा पोखरामा अत्याधुनिक अक्सिजन प्लान्टहरु स्थापना गर्न सर्वसाधारणदेखि व्यापारिक घरानाहरुसम्मबाट संकलन गरेको रकममा स्वयम बतास अर्गनाईजेशनले समेत करिब ५० लाख रुपैयाँ थप गरी फ्रान्सको एक कम्पनीबाट अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरिसकेको छ । हालसम्म रु. ३,३७,४३,८६१।३१ (अक्षरेपी तीन करोड सर्तीस लाख त्रीचालिस हजार आठ सय एक सठी रुपियाँ एकतीस पैसा मात्र) संकलन भई सकेको र सप्लायर मेडिअक्सी प्रा.लि.लाई रु. ३,०७,३६,५११।५७ (तीन करोड सात लाख छतीस हजार पाँच सय एघार रुपियाँ सन्ताउन्न पैसा) र जहाजको कार्गाे भाडा बापत नपुग रु. ३०,००,०००।०० (तीस लाख मात्र) अग्रिम पूर्ण भुक्तानी गरी ३ वटा (प्रति प्लान्ट प्रति दिन ५० सिलिण्डर उत्पादन गर्ने) अक्सिजन प्लान्ट र १ वटा फिलर सिस्टम अर्डर भईसकेको जानकारी यहाँलाई गराउँदछौ । सो वापतको पूर्ण भुक्तानी समेत भैसकेको छ । सो अक्सिजन प्लान्ट नेपालसम्म ल्याउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिएको तर सो काम विगत ९ महिनादेखि सरकारको प्रक्रियागत रुपमा ल्याउन ढिलो भएको कारणको स्थितिमा सो पैसाबारे उठेको प्रश्न स्वभाविक र जायज हो । निर्धारित समयभन्दा अत्यन्तै ढिलो समयसम्म अक्सिजन प्लान्ट स्थापित हुन नसक्नुमा बतास फाउण्डेसनको कुनै कमजोरी वा दोष नरहेता पनि हालसम्म आम नागरिकहरुले सो सुविधाबाट बञ्चित बन्नुपरेको अवस्थाका लागि बतास फाउण्डेसन पोखरेली जनता प्रति क्षमायाचना गर्न चाहन्छ ।

    नेपाल सरकारलाई ढुवानी कार्य अबिलम्ब पूरा गरी बतास फाउण्डेसनको अग्रसरतामा भएको यो महत्वपूर्ण परोपकारी कार्य सम्पन्न गर्न सहयोग गरिदिनहुन हामी विनम्र अनुरोधसमेत गर्न चाहान्छौं । यसबीच संकलन भएका प्रत्येक पैसाको हिसाव–किताब चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी रहेको समेत हामी यसै बिज्ञप्ति मार्फत सबैमा जानकारी गराउन चाहान्छौं ।

    ५. सेती नदी अन्तर्गत रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा ड्याम निर्माण सम्बन्धमा

    पोखरा स्थित सेती नदीका रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी ३५ वर्ष सम्म नदीजन्य सामाग्री संकलन तथा निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा काम गर्न २०७७ कार्तिक ७ गते सार्वजनिक सुचना मार्फत प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सो प्रक्रियामा बतासको एकाघर परिवारको केहि शेयर रहेको बि. रिभर माईनिङ्ग प्रा.लि. र मोरे खहरे रिभर माईनिङ्ग प्रा.लि.ले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै छनौटमा परेका हुन् । आजको मितिसम्म सो प्रक्रिया अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका र हाम्रा कम्पनीहरु बिच कागजात आदान प्रदान र छलफल जारी नै छ । हामी दुई पक्ष सम्झौता गर्ने चरणमा पुगेका बेला आम पोखराबासीको दिर्घकालिन हितलाई केन्द्रमा राखेर पोखरा महानगरपालिकाले अघि बढाएका यस्ता परियोजनाहरु असफल पार्न योजनाबद्ध ढङ्गले पोखराको विकास विरोधी तत्व लागि परेको हाम्रो ठहर छ ।

    पोखराको भविष्यका रुपमा पोखरेली जनता र उनीहरुका जिम्मेवार जनप्रतिनिधीहरुले चित्रित गर्ने गरेको यो दिर्घकालिन महत्वको परियोजना कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने प्रयत्नका रुपमा पोखराबासीहरुले यसलाई लिएका छन् । दशकौदेखि अनियन्त्रित ढङ्गले गैरकानुनी तवरबाट ती क्षेत्रहरुमा नदिजन्य सामाग्री र खनीजको दोहन गर्दै आएका तत्वहरुले यो बेला ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रयत्न गरेको र त्यसका लागि जिम्मेवार सञ्चार माध्यमहरुको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।

    यी दुई महत्वपूर्ण ड्यामहरुको निर्माणले पोखराका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा सेती नदीले बढाउदै गएको जोखिम न्यूनीकरण मात्र गर्ने होईन की त्यसबाट उल्लेख्य आर्थिक लाभका साथै विकासका पूर्वाधार निर्माणमा पोखरालाई अकल्पनीय राहत मिल्नेसम्मको फाइदाबारे सबै पोखराबासीहरु ज्ञात छन् । विषयान्तर गर्ने उद्देश्यले छर्न खाजिएका भ्रमहरुलाई कमजोर पार्नका लागि र सो कार्य मार्फत आम पोखराबासीहरुको सेवा गर्नको लागि बतास अर्गनाईजेशन नेपालका जिम्मेवार सञ्चार माध्यमहरुलाई विशेष अनुरोध गर्दछ । यो अर्गनाईजेशनको व्यावसायिक उत्थानमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका पोखराबासीहरु हामी माथि अहिले भईरहेका सुनियोजित आक्रमणको शिकार बन्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका कारण पनि यो विषयका सत्य, तथ्य र यथार्थ मात्र सार्वजनिक होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसमा सञ्चार माध्यमहरुको महत्वपूर्ण योगदान आम पोखराबासीहरुका लागि समेत चिर स्मरणीय रहने छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।

    ६. विभिन्न दलका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीसँगको सम्बन्धका बारेमा ः

    बतास समूह नेपालको राजधानी सहर र प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरामा सार्वजनिक सेवा, पर्यटन देखि सवारी र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग समेत सम्बन्धित व्यापार व्यवसायमा सक्रिय रहेको हुँदा नेपालका सबैजसो दलका उच्च तहका नेता, सरकारी सेवाका वरिष्ठ कर्मचारी, विभिन्न तह र तप्कामा रहेका व्यवशायिक व्यक्तित्व देखि सर्वसाधारणसम्म सँग हाम्रो अनेकौँ आयामका सकारात्मक सम्बन्धहरू रहनु स्वाभाविक हो। यस्तो सम्बन्ध न हामीले लुकाउनु पर्ने विषय हो न त सञ्चार माध्यममा समाचार बन्न लायक कुरा नै हो । तर हाम्रा स्वच्छ, पारदर्शी र स्वाभाविक सम्बन्धहरू बारे आम रूपमा छरिएका भ्रमहरूमा भने कुनै सत्यता छैन। यो अर्गनाईजेशनका अध्यक्ष कुनै राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने लालसाबाट सुरु दिन देखि नै मुक्त रहेको धारणा हामीले यस अघि नै विभिन्न माध्यमहरु मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा समेत यस प्रकारका आरोपहरू लाग्नु वाञ्छनीय होइन। 

    बतास अर्गनाईजेशन जस्तो एक स्थापित समूहसँग यो समाजका विभिन्न तप्काका व्यक्तित्वहरूको सम्बन्ध÷सम्पर्क नरहनु चाहिँ अनौठो कुरा हुन्थ्यो। तर, यो स्वाभाविक कुरा कसरी चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा रहने विषय बन्यो भन्ने चाहिँ खोजीको विषय हुनसक्छ । आपराधिक मानसिकताबाट ग्रसित तत्वहरूले जसरी हामीसँग सबै प्रकारका स्वार्थहरूबाट मुक्त रहेर निकटस्थ सम्बन्ध निर्माण गर्नु भएका सम्माननीय र आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई समेत केहिदिन यता मान मर्दन हुने गरी सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गरिरहेका छन् त्यो खेदजनक र निन्दनीय छ । उल्लेखित सबै वर्ग र तहका व्यक्तित्वसँग हाम्रो अनैतिक र स्वार्थ केन्द्रित सम्बन्ध रहेको भन्ने आरोपलाई हामी एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्न चाहन्छौँ।

    ७. सञ्चारमाध्यमसँग हाम्रो गुनासो र अनुरोध

    तथ्यहरु तोडमोड गर्ने र प्राप्त प्रमाणहरुलाई समेत गलत ढंगले व्याख्या, विश्लेषण र प्रस्तुत गर्नेदेखि लिएर एउटा प्रमाण प्रस्तुत गर्दै अर्कै तर्क पेश गर्नेखालका कार्यहरु कतिपय सञ्चार माध्यममा प्रकट भएको देखियो । जतिसुकै कुशलतापूर्वक र सिर्जनशील ढंगले गरिएको भए पनि अपराध अपराध नै हुन्छ । यसप्रकारका समाचारहरुमा रहेका कमजोरी र गलत सूचनाहरुबारे आम नागरिकले जानकारी प्राप्त गरेको मितिमा नेपाली सञ्चार माध्यमहरुको विश्वसनियता कुन स्तरमा क्षयीकरण हुने हो भन्ने चिन्ता नेपालमै व्यवसाय गरिरहेको एउटा व्यवसायिक अर्गनाईजेशन भएको नाताले बतास अर्गनाईजेशनलाई पनि लागेको छ । हामी प्रार्थना मात्रै गर्न सक्छौं कि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विश्वासनियता नगुमाओस् । राज्यको चौथो अंगसमेत कमजोर पारेर यो मुलुकलाई नै असफल बनाउनेहरुको कुत्सित चाहना पूरा गर्ने साधनको रुपमा सञ्चार माध्यमहरु प्रयोग नहुन् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

    अहिले बतास अर्गनाईजेशनमाथि भइरहेको सुनियोजित आक्रमण एउटा कुनै अर्गनाईजेशन लक्षित परिघटना मात्रै होइन । नेपालमै बसेर नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान दिन चाहने हरेक उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीहरुमाथी गरिएको सुनियोजित आक्रमणको प्रतिनिधि घटनाको रुपमा भविश्यले यसलाई स्मरण गर्ने नै छ । यस घटनाले नेपालका उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारीहरु, नयाँ पुस्ता र विदेशमा बसेका नेपालीहरुलाई त्रसित, निरुत्साहित बनाएको छ। सरल रुपमा हेर्दा बतास एक प्रतिनीधि पात्र भएको छ तर स्मरणीय रहोस् यस किसिमको संचार माध्यमहरुले एकतर्र्फीय रुपमा प्रवाग्रह रही एक सरल र सफल व्यावसायीलाई बदनाम गर्ने गराउने कार्यलाई सारा निजी क्षेत्रले सन्देह पूर्वक मूल्याड्ढन गरेको विषय निर्विवाद सत्य छ । नेपालको दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने सर्वाधिक क्षमतावान क्षेत्र (पर्यटन क्षेत्र) सँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भइरहेका यसप्रकारका आक्रमणहरु कुन स्तरको शक्तिकेन्द्रबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा कुनै एक मन्त्रीको मौखिक आदेशमा कानुनसम्मत निर्माण गरिएका करोडौंका संरचनाहरु क्षणभरमा नै भत्काइएको घटनाले स्पष्ट पार्छ ।

    अन्त्यमा, बतास अर्गनाईजेशन इमान्दारिता, नैतिकता र आचरणमा सम्झौता नगर्ने व्यवसायिक संस्था हो । “बचनमा पक्का” भन्ने हाम्रो नारा हो । हामी जे भन्छौं, सत्य भन्छौं र जे गर्छौं, त्यो स्वीकार्छौं । हामीमाथि अनर्गलरुपमा लागेका आरोप र हामीलाई खलपात्रका रुपमा चित्रित गर्ने गरी प्रकाशित समाचारहरुप्रति हाम्रो कडा आपत्ति होइन । तर, आम नेपाली नागरिकले समाचारका रुपमा गलत सूचना प्राप्त गरिरहेको प्रति भने हामीलाई चिन्ता लागेको छ ।

    बतास अर्गनाईजेशनले कानुनसम्मत रुपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यवसायिक सम्झौताहरु कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छ । त्यसैले बतास अर्गनाईजेशनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरु एकमुष्ठ खारेज गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति नरहने कुरा समेत यहाँहरु मार्फत आम जनसाधारण र सरोकारवाला सबैलाईलाई जानकारी गराउन चाहान्छौं ।

    पौष २८, २०७८ बुधवार १२:५१:१९ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # पशुपति धर्मशाला
  • # वतास

  • नेपालपाना

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट

    Copyright © All right reserved to Nepalpana