काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हो । सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख १३ गते सर्वोच्चमा झिकाएको छ ।
निलम्बनमा परेका गर्भनर अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मा डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिएको थियो । सरकारले पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति बनाएर छानबिन थालेपछि अधिकारी स्वतस् निलम्बनमा परेका थिए ।