काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
मतपत्रको गोपनियता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले शुक्रबार भट्टराईलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र काटेको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत शुक्रबार विहान मतदान गरेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत चिह्नमै स्वस्तिक छाप लगाएको देखिने मतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐनको दफा ९ को (२) मा मत संकेत सार्वजनिक गर्नेलाई मतदान अधिकृतले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक गरिएको मतपत्र खाममा सिलबन्दी गरेर छुट्टै राखी गणना नगर्ने व्यवस्था पनि छ । कानुनले कसैले पनि मतपत्रमा संकेत गरेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य मत सङ्केत स्थलमा सङ्केत नगरी त्यसभन्दा बाहिर गई मत संकेत गर्न वा संकेत गरेको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न नहुने भनेको छ ।
बाबुरामले निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐनलाई उल्लंघन गर्दै मतपत्र सार्वजनिक गर्ने तथा आफू खुला मतदान पक्षपाती भन्दै वकालत गर्दै हिँडेपछि आयोगले एक्सन लिएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन कानुनभन्दा माथि कोही नभएको बताए ।