Logo

बुधवार, आषाढ २२ गते २०७९

images

प्रशान्त महासागरका १० टापु देश कब्जा गर्ने चिनियाँ षडयन्त्र असफल, सुरक्षा सम्झौता योजना अस्वीकार

प्रशान्त महासागरका १० टापु देश कब्जा गर्ने चिनियाँ षडयन्त्र असफल, सुरक्षा सम्झौता योजना अस्वीकार

नेपालपाना आषाढ ८ २०७९
  • 3.8K
    SHARES
  • प्रशान्त महासागरका १० टापु देश कब्जा गर्ने चिनियाँ षडयन्त्र असफल, सुरक्षा सम्झौता योजना अस्वीकार

    काठमाडौं । प्रशान्त महासागरका दश टापु राष्ट्रहरूलाई फराकिलो सुरक्षा सम्झौतामार्फत चीनको छाताभित्र ल्याउने बेइजिङको योजनालाई यी साना राष्ट्रहरूले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । 

    यी देशहरूमा सुरक्षादेखि माछापालनसम्मका सबै कुरा क्षेत्र चिनियाँ नियन्त्रणमा ल्याउने गरी प्रशान्त महासागरका राष्ट्रहरूले एउटा व्यापक नयाँ सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने योजना थियो ।

    चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले दश टापु राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूसँगको प्रमुख बैठकको सह-आयोजन गर्न सन् २०२२ को मे महिनाको अन्तिम साता फिजी गएका थिए । बेइजिङको योजना असफलसँगै यी देशहरूले चिनियाँ कक्षको हिस्सा बन्ने प्रस्तावमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

    वास्तवमा चीनसँग यी प्रशान्त समूहका देशहरूको मतभेद वाङ र फिजीका प्रधानमन्त्री फ्रान्क बैनीमारामाको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा खुलासा भएको थियो । करिब ३० मिनेट सम्मेलनमा बाेलेका दुवै जनाले पत्रकारहरूले प्रश्न उठाउन खोज्दा एक्कासी पत्रकार सम्मेलन छाडेका थिए ।

    रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स जस्ता निष्पक्ष संस्थाले प्रशान्त टापु देशहरूको १० दिने भ्रमणका क्रममा सञ्चारमाध्यमसँगको व्यवहारमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको व्यवहारको आलोचना गरेको थियो । वाङ यीले घटनाहरूमा पूर्ण मिडिया ब्ल्याकआउट गरेर लुकाउन खोजे भनी रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डरले टिप्पणी गरेको छ ।

    फिजीमा भएको पत्रकार सम्मेलन व्यावहारिक रूपमा चिनियाँ सरकारले सञ्चालन गरेको थियो। प्रेस पासहरू चिनियाँ सरकारद्वारा जारी गरिएको थियो। आफ्नो भ्रमणको क्रममा वाङ यीले आधिकारिक चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई मात्र प्रश्न सोध्ने अनुमति दिएका थिए । एक मान्यता प्राप्त अस्ट्रेलियाली टेलिभिजन च्यानललाई वाङ यी उपस्थित भएको बैठकको छायांकन गर्नबाट रोकिएको थियो।

    'चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न प्रशान्त टापुका राज्यहरूसँग आयोजना गरेको घटनाको वरिपरिको पूर्ण अस्पष्टताले यस क्षेत्रका देशहरूको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको स्पष्ट रूपमा विपरित छ,' रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले टिप्पणी गरेको छ ।

    'हामी वाङ यीलाई भेट्ने तयारी गरिरहेका अधिकारीहरूलाई स्थानीय पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई प्रमुख सार्वजनिक चासोका घटनाहरू कभर गर्न अनुमति दिएर चिनियाँ दबाबको प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्दछौं।' यो स्पष्ट थियो, कुनै पनि अवस्थामा, प्यासिफिक समूहका देशहरूले चीनको योजनालाई समर्थन गरेका थिएनन्।

    'सधैं झैँ, हामीले नयाँ क्षेत्रीय सम्झौताहरूमा कुनै पनि छलफलमा हाम्रा देशहरू बीच सहमतिलाई प्राथमिकता दिन्छौं,' फिजीका प्रधानमन्त्री फ्रान्क बैनिमारामाले भने। बेइजिङको सैन्य र आर्थिक महत्वाकांक्षालाई लिएर पनि यी राष्ट्रहरूमा चासो बढ्दै गएको छ। प्रस्तावित सम्झौताले बेइजिङले यी प्रशान्त टापु देशहरूमा प्रहरीलाई तालिम दिने, उनीहरूको साइबर सुरक्षामा संलग्न हुने, राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, संवेदनशील समुद्री नक्साङ्कन सञ्चालन गर्ने र यी देशहरूको कमान्डमा रहेको भूमि र पानीमा प्राकृतिक स्रोतहरूमा बढी पहुँच प्राप्त गर्ने देखेको थियो। प्रलोभनको रूपमा, बेइजिङले यी साना देशहरूलाई चिनियाँ बजारमा पहुँच प्रदान गर्दै आर्थिक सहायता र चीन-प्यासिफिक टापुहरू स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भावना प्रस्ताव गर्यो ।

    तर प्यासिफिक राष्ट्रका नेताहरूले प्रस्तावको बारेमा गहिरो दुविधा व्यक्त गरेका छन्। माइक्रोनेसियाको संघीय राज्यका अध्यक्ष डेभिड पानुएलोले आफ्ना साथी नेताहरूलाई लेखेको पत्रमा चेतावनी दिएका छन् कि यो प्रस्ताव “अकल्पनीय” छ र यसले “सरकारमा चिनियाँ प्रभाव सुनिश्चित गर्नेछ” र चीनलाई प्रमुख उद्योगहरूको “आर्थिक नियन्त्रण” लाई अनुमति दिनेछ।
    क्षेत्रीय सहमतिको अभावमा प्यासिफिक टापु देशका नेताहरू बेइजिङको प्रस्तावित “साझा विकास भिजन” मा सहमत हुन नसकेको चीनलाई जानकारी दिइएको छ। “सधैं झैं हामीले सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्छौं,” फिजीका प्रधानमन्त्री फ्रान्क बैनिमारामाले चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटपछि टिप्पणी गरे।

    प्यासिफिक टापु देशहरूमध्ये, पपुवा न्यू गिनी, सामोआ र माइक्रोनेसियाको संघीय राज्यहरू पलाउ ले चिनियाँ प्रस्तावको बारेमा आपत्ति जनाएका छन् । यी देशहरुमध्ये पलाउले ताइवानलाई मान्यता दिएकोले सुभामा भएको बैठकमा बेइजिङले निमन्त्रणा गरेको थिएन ।

    एएफपीले पपुवा न्यू गिनीका विदेश मन्त्री सोरोई इओलाई उद्धृत गरेको छ, 'हामी चीनसँग हाम्रो आफ्नै सुरक्षा मुद्दाहरू समाधान गर्न चाहन्छौं।' यसले ट्रान्स-रिजन सम्झौताको चिन्तालाई संकेत गर्दछ । १० प्रशान्त टापुका देशका नेताहरूसँग सुभामा भएको बैठकपछि चिनियाँ अधिकारीहरूले आफ्नो आग्रह असफल भएको स्वीकार गर्नुपरेको थियो। सन् २०२२ को अप्रिलमा बेइजिङले सोलोमन टापुसँग सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि प्रशान्त महासागरका टापु देशहरूको चासो चिनियाँ मनसायको बारेमा शुरु भएको थियो । सम्झौताको मस्यौदाले सोलोमन टापुहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमता बढाउने कुरामा केन्द्रित छ ।

    यसमा मानवीय सहायता, विपद् प्रतिक्रिया र सामाजिक व्यवस्था कायम राख्न प्रयासहरूमा सहयोग पनि समावेश छ । सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण खण्डमा चीनले सोलोमन टापुहरूमा जहाजको भ्रमण गर्न, लजिस्टिक प्रतिस्थापन गर्न र स्टपओभर र ट्रान्जिसन गर्न सक्नेछ र चिनियाँ सेनालाई चिनियाँ कर्मचारीको सुरक्षा र सुरक्षाको लागि देशमा पठाउन सक्छ। चिन्ताको कारण यो हो कि चीनले सोलोमन टापुहरूमा सेना पठाउन सक्छ र त्यहाँ अष्ट्रेलियाबाट केवल २००० किलोमिटर भन्दा कम दूरीमा स्थायी सैन्य बेस स्थापना गर्न सक्छ ।
    चीनले आफ्नो प्रस्ताव क्षेत्रीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न र आर्थिक बृद्धि बढाउनको लागि भएको दाबी गर्छ, तर विज्ञहरू यो वास्तवमै रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास भएको बताँउछन् ।

    माइक्रोनेसियाका राष्ट्रपति डेभिड पानुएलोले प्रशान्त द्वीप समूहका अन्य नेताहरूलाई चीनसँग यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न चेतावनी दिएका छन् र यो रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव बढाउनको लागि एउटा निर्लज्ज प्रयास भएको बताएका छन् ।

    यसले प्रशान्त टापु देशहरूको ढोकामा शीत युद्ध ल्याउने धम्की दिन्छ जसले अन्ततः विश्व युद्धको नेतृत्व गर्न सक्छ। बेइजिङसँग यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर प्रशान्त टापु देशहरूले आफ्नो सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गर्नेछन्, उनले बताएका हुन् । चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय गरेमा अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र न्युजिल्यान्डसँग द्वन्द्व हुने सम्भावना छ ।
    चाखलाग्दो कुरा के छ भने बेइजिङले सोलोमन टापु, किरिबाटी, सामोआ, फिजी, टोङ्गा, भानुआटु, पपुवा न्यूगिनी, कुक टापुहरू, निउ र माइक्रोनेसियालाई सुरक्षा सम्झौताको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर मार्शल टापुहरू, नाउरु, पलाउ र टुभालुलाई स्पष्ट रूपमा छोडेको छ, जुन सबैले ताइवानलाई एक देशको रूपमा मान्यता दिएका छन् ।

    विश्लेषकहरू भन्छन् कि यदि ताइवानमाथि आक्रमण गर्यो भने प्यासिफिक टापु देशहरू चीनको लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सैन्य दृष्टिकोणबाट, यी केही प्रशान्त टापु देशहरूमा चिनियाँ उपस्थितिको अर्थ अमेरिकी नौसैनिकहरू रोक्ने वा आउनमा ढिलाइ गर्ने र द्वन्द्वको अवस्थामा आपूर्ति लाइनहरू अवरुद्ध गर्ने राम्रो क्षमता हो ।

    सिंगापुरको इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडीजका वरिष्ठ फेलो युआन ग्राहमले “चीनले के गरिरहेको छ भन्ने आधारभूत तर्क निकाल्न तपाईंले नक्सा मात्र हेर्नुपर्छ। यदि तपाइँ यी टापुहरू जोड्नुहुन्छ भने, यो एक टापु श्रृंखला हो जुन अष्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच, अष्ट्रेलिया र जापान बीच चल्छ” भनेका छन् ।

    अर्को दृष्टिकोण यो हो कि चीन र सोलोमन टापुहरू बीचको सुरक्षा सम्झौतालाई चिनियाँ भव्य रणनीतिले नभई यस क्षेत्रमा बेइजिङको कमजोरीको भावनाले प्रेरित गरेको हो । प्यासिफिक टापु क्षेत्र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको एक महत्वपूर्ण भाग हो जसले सम्भावित रूपमा यी साना राष्ट्रहरूलाई ऋणको जालमा फसाउन सक्छ ।

    सन् २०२१ सम्म चीनले सबै १० प्रशान्त टापु देशहरूसँग बीआरआई सहयोग कागजातहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ जससँग उसले कूटनीतिक सम्बन्धमा हस्ताक्षर गरेको छ । प्रशान्त टापु देशहरूमा चीनको प्रत्यक्ष लगानी सन् २०१३ मा ९ सय मिलियन डलरबाट बढेर २०१८ मा ४.५ बिलियन डलर पुगेको छ । विगत दुई दशकहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरूले प्रशान्त क्षेत्रमा खनन, सुनको भण्डार र अन्य धातु सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्नमा २ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेका छन् ।

    सन् २०१९ मा बेइजिङले सोलोमन टापुहरूलाई ७३० मिलियन डलर आर्थिक सहायताको वाचा गरेको थियो। यस कदमले सोलोमन टापुहरूमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू शुरु भयो जसपश्चात चार व्यक्तिको ज्यान गयो । यस घटनाले बेइजिङलाई दंगा विरोधी गियर प्रस्ताव गर्न र सोलोमन टापुका पुलिसलाई तालिम दिन एक पुलिस टोली पठाउन मौका दियो ।
    किरिबाटीमा, बेइजिङको लोभका कारण महासागरमा रहेको विशाल संरक्षित क्षेत्रको भविष्य पहिले नै खतरामा परेको छ । फिनिक्स टापु संरक्षित क्षेत्र क्यालिफोर्नियाको आकारको महासागरको एक भाग हो जसलाई विश्व सम्पदा स्थलको नाम दिइएको छ । किरिबाटीले पहिले नै यस क्षेत्रमा लगाइएको व्यावसायिक माछा मार्ने प्रतिबन्ध अन्त्य गर्ने र दिगो रूपमा माछा मार्ने अनुमति दिने योजना बनाएको छ ।

    मे २७, २०२२ मा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले किरिबाटीको भ्रमण गरे । अब चीन र किरिबाटीबीच यस सम्पदाको व्यावसायिक दोहन गर्न केही सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
    अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्डले चीनको प्रभावमा भएको वृद्धिलाई रोक्नको लागि प्यासिफिक टापु राष्ट्रहरूप्रतिको आफ्नो नीतिमा मिलेर काम गरिरहेका छन् । क्यानबेरा र वेलिंग्टन दुबैमा चिन्ताको कारण के हो भने चीन र सोलोमन टापुहरू बीचको सम्झौताले चिनियाँ नौसैनिक जहाजहरू अष्ट्रेलियाको ढोकामा ल्याउनेछ ।

    यसबीच अष्ट्रेलियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजलाई न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले भेटेकी छिन् । 'हामी प्रशान्तमा लकस्टेप छौं, म प्रधानमन्त्री आर्डनसँग काम गर्न तत्पर छु, हाम्रा लोकतान्त्रिक छिमेकीहरूसँग काम गर्न चाहन्छु,' अल्बानीजले न्यूजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पछि गत १० जुनमा २०२२ मा पत्रकारहरूसँग बोल्दै भनेका छन्। 

    अल्बानीजले टोकियोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरी चीनबाट उत्पन्न क्षेत्रीय सुरक्षामा पर्ने खतराबारे छलफल गरेका थिए ।

    आषाढ ८, २०७९ बुधवार ११:१३:१९ बजे : प्रकाशित

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रशान्त महासागर

  • नेपालपाना

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट

    Copyright © All right reserved to Nepalpana

    Site By: SobizTrend