धारा ३७० खारेज पछि जम्मु कश्मीरको एक वर्ष : शान्ति र विकासमा फड्को, आतंकवाद निमिट्यान्न

  |   प्रकाशित :

भारत प्रशासित जम्मु कश्मीरमा धारा ३७० खारेज गरेको आज एक वर्ष पुगेको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले जोखिम मोल्दै संसदमार्फत संविधानको धारा ३७० हटाएर गत वर्ष अगस्ट ५ अर्थात आजकै दिन जम्मु कश्मिरको ‘विशेष स्वायत्त अधिकार’ वैधानिक रुपमै हटायो। मुख्य शहरहरुमा हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखियो। भारतका अन्य राज्यसरह जम्मु काश्मिर दुई राज्यमा विभाजित भयो। जम्मु र काश्मिर विधानसभासहितको राज्य भयो। लद्दाखमा केन्द्र अन्तर्गतको शासन लागु गरियो। एक राष्ट्र, एक झण्डा, एक संविधानको अवस्था लागु भयो। यो निर्णयको देशभित्रै र बाहिर विरोध भयो। कश्मीरमा दाबी गर्दै पाकिस्तानले सबैभन्दा धेरै यो विषयलाई उठायो। तर मोदीले कार्यान्वयन गरेरै छाडे।

त्यसैले त सधै दंगा, हिंसा, आतंकवाद, स्वतन्त्रता आन्दोलन, मानवअधिकारजस्ता विषयले चर्चामा आइरहने कश्मीरको परिचय अहिले फेरिएको छ। कश्मीरमा झडप भएको, ढुंगामुडा भएको, आतंकवादी गतिविधि भएको सुनिएको छैन। कश्मीर अहिले शान्त छ। कश्मीरको शान्तिले विश्व शान्तिको प्रतित झल्काउँछ। यहाँको अशान्तिले भारत र पाकिस्तानबीच बेला बेला युद्ध गराउने र तिक्तता पूर्ण सम्बन्धलाई बढावा दिने काम गरिरहेको थियो। तर अब कश्मीरका कारण द्वन्द्वको अवस्था टरेको छ। कश्मीरको शान्तिलाई विश्वको स्थायित्वसँग जोडेर हेरिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘कश्मीरको विकास’का लागि धारा ३७० हटाएको घोषणा गर्दै ‘अब कश्मीरलाई विकसित बनाउने’ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। एक वर्षपछि अहिले आएर मुल्यांकन गर्दा उक्त प्रतिबद्धताअनुरुप कश्मीरमा विकासका गतिविधिले गति लिएको छ। सडक, स्कुल, कलेज, सरकारी भवन, कृषि आयोजनाहरु निर्माण कार्य भइरहेको छ।

भारतको गृह मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्था पछि जम्मु कश्मीर र लद्दाखका स्थानीयले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य पाउन थालेका छन्। दुइटै प्रदेशमा लगानी बढेको छ। अन्य प्रदेशका नागरिकको आवतजावत तथा बसाईसराई बढेको छ। जसले गर्दा कश्मीर राष्ट्रिय मूलधारमा जोडिएको छ। गृह मन्त्रालयले धारा ३७० हटाउनुलाई ऐतिहासिक कदम भनेको छ।

यद्यपि आतंकवादी घटना पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको अवस्था छैन। गृह मन्त्रालयकाअनुसार छिटपुट रुपमा घटना भएका छन्। केही नेताको हत्या भएको छ। तर पहिलेको तुलनामा धेरै नियन्त्रणमा छ। आतंकवादी गतिविधि निमिट्यान्न पार्न धारा ३७० को खारेजी महत्वपूर्ण सावित भएको छ।

एक वर्षभन्दा अघिको कश्मीर

गृहमन्त्री अमित शाहका अनुसार संविधानको धारा ३७० मार्फत् जम्मु काश्मिरलाई स्वायत्तता दिँदा भ्रष्टाचार बढेको थियो। स्वायत्तताकै कारण जम्मु काश्मीर आर्थिक रुपमा पिछाडिएको र विकासमा पछाडि परेको थियो। विगतमा जम्मु काश्मिरमा राजनीतिक विकृति फैलिएको थियो। स्वायत्ताले राज्य आतंकवादको शिकार भएको, महिला विरोधी, दलित विरोधी र विकास विरोधी भएको थियो। स्वायत्तता दिएकै कारणले जम्मु काश्मिर क्षेत्रमा गरिबी बढिरहेको र केही व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा लिएका थिए। पाकिस्तानी समूहले स्वतन्त्र कश्मीरको आन्दोलन उचालेका थिए। हिंसात्मक गतिविधि गराउँदै आएका थिए।

विकासको आशा

धारा ३७० हटाएको एक वर्षमा नागरिकहरुले तीव्र विकासको आशा राखेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। जम्मु कश्मीरमा नागरिकको जीवन बदलिएको र मानिसहरुमा विकासको आशा जागेको छ। चोक चौराहमा जागिर, विकास, मोबाइल नेटवर्क र कम्युटरको चर्चा भइरहेको छ।

यहाँका स्थानीयले मोदी सरकारको कदम गरिबका लागि ठीक भएको बताउँछन्। भारतीय मिडियाको रिपोर्टले पनि जम्मु कश्मीरमा विस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको देखाउँछ।

कश्मीरको विगत

सन् १९४७ सम्म कश्मीर एउटा स्वतन्त्र देश थियो र हरि सिंह राजा थिए। भारत र पाकिस्तानको निर्माण क्रममा धेरै जनसंख्या मुस्लिम भएको नाताले पाकिस्तान कश्मीरलाई आफूमा मिलाउन चाहन्थ्यो। तर, राजा हरि सिंहले आफ्नो राष्ट्र कश्मीर स्वतन्त्र राख्ने निर्णय गरे। यसलगत्तै पाकिस्तानले अप्रत्यक्षरूपमा कश्मीरमा आक्रमण गर्यो। त्यसपछि हरि सिंहले सुरक्षाका लागि भारतसँग सम्झौता गरे। कश्मीर भारततिर ढल्कियो।

भारतले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएपछि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेकै वर्ष भारत र पाकिस्तानबीच पहिलो युद्ध भयो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीले यो विषय संयुक्त राष्ट्रसंघमा लगे। राष्ट्रसंघमा (अ) तत्काल युद्ध विराम गरेर आ–आफ्नो ठाउँमा फर्किने र (आ) कश्मीरमा जनमतसंग्रह गरेर जनताले दिएको अभिमत स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो।

तर सम्झौताअनुसार पाकिस्तानले कब्जा गरेको कश्मीरको भूमी छोडेन भने भारतले पनि स्वतन्त्रताका सवालमा कहिले पनि जनमतसंग्रह गराएन। यसैबीच सन् १९८० देखि कश्मीरमा सशस्त्र द्वन्द्व आरम्भ भयो। हालसम्म लाखौं जनता मारिएका छन् र यसै मामलाले भारत र पाकिस्तानका बीच ४ वटा युद्ध भैसकेका छन्।

पन्थमा आधारित राष्ट्र

भारत वर्षमा मुस्लिमहरूको आक्रमण अफगानिस्तानबाट आरम्भ भएको इतिहास छ। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्वीको हत्या गरेर त्यहाँका मन्दिर तथा गुम्बाहरू नष्ट गरेर मुस्लिमहरूले भारतवर्षमा आफ्नो साम्राज्य फैलाएका थिए। भारतवर्षका अन्तिम राजा बहादुर शाह थिए। भारतवर्षमा राज्य गरेका हरेक मुस्लिम राजाहरूले ‘नाइटोको बल निकालेर’ हिन्दू, जैन बौद्ध, धर्म, विद्या संस्कृति, संस्कार तथा उपासना निमिट्यान्न पार्ने प्रयत्न गरेकै हुन्।

एक हजार वर्षभन्दा लामो शासन गरेको दम्भले होला, भारत स्वतन्त्र हुँदै गर्दा मुस्लिमहरूले आफ्नो लागि धार्मिक राष्ट्र पाकिस्तानको निर्माण गरे। भारत पन्थ निरपेक्ष राष्ट्र बन्यो। तर, पाकिस्तान ‘मुस्लिम राष्ट्र’मा रुपान्तरित भयो। २० करोड मुस्लिम जनसंख्या भारतमा अल्पसंख्यक छन् तर पाकिस्तानका ६ लाख हिन्दूहरूको कुनै खोजखबर छैन।

फेरि पनि कश्मीर

सन् १९७३ मा पाकिस्तानले आफ्नो भूभाग गुमायो। अर्काे राष्ट्र बंगलादेशको निर्माण भयो। यो भारतीय सहयोगबाट सम्भव भएको थियो। यसले पाकिस्तानभित्र ठूलो तुस जन्मायो। आफ्नो रिस र तुस पोख्न पाकिस्तानले ‘मुस्लिम हित र कश्मीरी स्वतन्त्रता’को वकालत सुरु गर्यो। पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिमा जितहार पनि ‘को कति भारतविरोधी र कश्मीरी पक्षीय छ’ भन्ने कुराले निर्धारित गर्छ। त्यसैले कश्मीर मुद्दा पाकिस्तानी राजनीतिको एउटा आन्तिरक बाध्यता हो।

भारतीय कश्मीरको समय समयमा चर्चा गरिए पनि पाकिस्तानी ‘आजाद कश्मीर’को कुनै चर्चा हुँदैन। जबकी ठूलो कश्मीरी भूभाग पाकिस्तानको नियन्त्रणमा छ। केही भुभाग चीनको नियन्त्रणमा पनि छ। पाकिस्तान नियन्त्रित ‘आजाद कश्मीरमा अप्लसंख्यक हिन्दू र सुफी मुस्लिम समुदाय सुन्नीबाट विस्थापित भइसकेको विभिन्न रिपोर्टले देखाइसकेको छ।

सन् २०१९ अगाडि कश्मीरको विशेष दर्जा थियो। तर, नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको निर्णयले त्यो दर्जा खारेज भएको छ। हाल कश्मीर पनि भारतका अन्य राज्यसरह बनेको छ। यो घटनाबाट पाकिस्तान असन्तुष्ट बने पनि अधिकांश कश्मीरी र भारतीयहरू खुसी छन्।

© Copyright Nepalpana.com 2020. All rights reserved.
Design & Developed By : Journey For Tech