कुलमानलाई फेरि आउन नदिन कानुन देखाउँदै ओली सरकार, त्यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि टेरेन

  |   प्रकाशित :

काठमाडौं । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियन्ता एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक एमडी कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिका लागि आजकल दिनहुँ आन्दोलन भइरहेको छ। माइतीघरमा अभियन्ताहरुले नारा लगाइरहेका छन्।

प्रहरी दमनका बीच डटेर लागेका छन्। तर पनि सरकारले सुनेको छैन। उल्दै कुलमानको पक्षमा देखिएको जनमत छल्न र पुनर्नियुक्ति रोक्न सरकारले कानुनलाई दोष दिएको छ। कुलमान घिसिङलाई कुनै हालतमा फेरि प्राधिकरणको जिम्मेवारी नदिने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घिसिङविरुद्ध अरिंगालहरु परिचालन गरेका छन्। जसले घिसिङलाई नराम्रो देखाउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन्।

जबकी तिनीहरुलाई १४ घण्टा लोडसिडङमा शून्यमा घिसिङले ल्याएका थिए। अब ओलीले सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्रीहरुलाई परिचालन गरेर कुलमान पुनर्नियुक्ति नहुने माहोल सिर्जना गर्न खटाएका छन्। यसको सुरुवात सरकारका प्रवक्ताले नै गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले शुक्रवार कुलमानलाई नियुक्ति गर्न कानुनले नै रोकेको तर्क गरे।

पार्टी फुटाउन रातारात कानुन फेर्न सक्ने ओली सरकारलाई जाबो एउटा कर्मचारी नियुक्त गर्न चाहे कानुनले नै केही भन्दैनथ्यो । किनकि कुलमान विरुद्ध अहिले कोही छैन। सबै जनताले उनलाई चाहेका छन्। तर कुलमानलाई घृणा गर्ने ओलीले कानुनलाई दोष देखाउन मन्त्री दस्ता परिचालन गरेका छन्। यसअन्तर्गत बुटवलमा शुक्रवार प्रेस संगठनद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले निवर्तमान एमडी कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न भने कानुनी अड्चन रहेको बताए।

‘कुलमान घिसिङको कामप्रति सरकार सकारात्मक छ। पुनर्नियुक्ति गर्न भने कानुनी अड्चन छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने। मन्त्री ज्ञवालीले कुलमानले मात्र लोडसेडिङमुक्त नगरेको भन्दै उल्टै जस पनि लिए। ‘काठमाडौं र देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन कुलमानको मुख्य भूमिका थियो होला। तर, उनको मात्रै एक्लो प्रयासले मात्र भएको होइन। यसमा सरकारको लगानी र टिमको पनि उत्तिकै योगदान छ,’ उनले भने।

© Copyright Nepalpana.com 2020. All rights reserved.
Design & Developed By : Journey For Tech