Logo

शनिवार, मंसिर १३ गते २०७७

जनताको उपचार नगर्ने ओलीको निर्णयलाई आफ्नै विश्वासपात्र शंकर पोखरेलको काउन्टर, माधव नेपाल पनि उत्रिए विरोधमा

नेपालपाना कार्तिक ४ २०७७
  • 3
    SHARES
  • जनताको उपचार नगर्ने ओलीको निर्णयलाई आफ्नै विश्वासपात्र शंकर पोखरेलको काउन्टर, माधव नेपाल पनि उत्रिए विरोधमा

    काठमाडौं । कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्न नसक्ने र आफै व्यहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल उभिएका छन् । 

    मुख्यमन्त्री पोखरेल त प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र हुन् । उनले नै जनहित विपरीत ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।  

    ओली सरकारले कात्तिक २ गतेदेखि कोरोना परीक्षण र उपचार आफै गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो । यसबाट कतिपय संक्रमित बीचमै अस्पताल छाडेर हिँडेका छन् । 

    यस्तोमा प्रदेश ५ अर्थात लुम्बिनी प्रदेशले भने प्रदेशमा रहेका सबै कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीको निस्शुल्क उपचार भइरहको जनाएको छ ।

    मुख्यमन्त्री पोख्रेलले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘लुम्विनी प्रदेशका चारवटै कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका विरामीका लागि निस्शुल्क उपचारको व्यवस्था यथावत रहेको छ।’
    लुम्बिनी प्रदेशकाव् रुपन्देही बुटवलस्थित धागो कारखानामा प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत कोरोना विशेष अस्पताल सन्चालन भइरहेको छ । त्यसैगरी भैरहवाको भीम अस्पताल, बाँकेको भेरी अस्पताल र दाङको आयुर्वेद अस्पताललाई पनि कोरोना विशेष अस्पताल बनाइएको छ।

    कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लेऊः माधव नेपाल
     
    यता नेकपा बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गर्नु आफैंमा आपक्ति जनक भएको पनि आरोप पनि उनले लगाएका छन् । 
    बरिष्ठ नेता नेपालले विज्ञप्ति  प्रकाशित गर्दै सरकारको गैर जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । कोरोना माहामरीका बेला नागरिकको आडभरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने सरकारले निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरेर गैर जिम्मेवारीपन देखाएको आरोप पनि उनले लगाएका छनन् ।

    यस्तो छ बरिष्ठ नेता नेपालको धारणा

    मुलुक कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको र विरामीहरुको संख्या दिनदिनै बढिरहेको बेला नेपाल सरकारले सबै विरामीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो उपचार आफैँ गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरेको कुराप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी अस्पतालहरुले निःशुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिकहरु थप मारमा परेका छन् ।

    संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रुपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय विल्कुल अनुचित छ । यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रुपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन । त्यसमा पनि गरीबी, अभाव र बेरोजगारीले पिल्सिएका, बेसहारा तथा आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकको समस्या प्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्नेमा नहुनु गंभीर विषय हो ।  संक्रामक रोगसम्बन्धी हाम्रा विद्यमान कानुनी प्रावधानहरुले पनि सरकारलाई यो दायित्व सुम्पिएका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको उक्त विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।


    कार्तिक ४, २०७७ मंगलवार १५:२८:४५ बजे : प्रकाशित


    नेपालपाना

    The Social Business Platform.

    सम्बन्धितसमाचार

    ताजा अपडेट

    Copyright © All right reserved to Nepalpana