Logo

शुक्रवार, मंसिर १२ गते २०७७

ओलीराजमा भ्रष्टाचारी र बिचौलियाहरु पुरस्कृत हुँदा नुवाकोटमा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने सिडिओविरुद्ध उत्रिए नेकपा सांसद !

नेपालपाना कार्तिक ५ २०७७
  • 2
    SHARES
  • ओलीराजमा भ्रष्टाचारी र बिचौलियाहरु पुरस्कृत हुँदा नुवाकोटमा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने सिडिओविरुद्ध उत्रिए नेकपा सांसद !

    काठमाडौं । केपी ओली शासनमा भष्ट्र, दलाल र विचौलियाहरु हावी छन् भन्नेमा कुनै दुइमत छैन । उनकै बोलाबाला हुँदा पनि ओलीले भष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको भनेर गफ दिन छाडेका छैनन् । 

    तर व्यवहार भने ठिक उल्टो छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो नुवाकोटमा राम्रो काम गर्ने सिडिओलाई फेर्ने खेल । 

    असार २५ मा गृह मन्त्रालयबाट झंकनाथ ढकाल नुवाकोटको सिडिओ भए । सुशासन, प्रशासनिक सुधार लगायतका काम कडाईका साथ लागु गरे । भ्रष्टाचार हुन नदिन शून्य सहनशीलताको नीति लिए । विकास निर्माणका काममा पनि समन्वयात्मक भूमिका खेल्न थाले । 

    सुशासन कायम गराउने क्रममा उनको नजर तादी नदीमा सञ्चालन भइरहेका पाँच वटा अवैध क्रसर उद्योगमा पर्यो । 

    सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख २५ गते ‘तादी र त्रिशूली नदीमा रहेका गैरकानुनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नदिनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । ‍त्रिशूलीमा कार्यान्वयन भएर क्रसर बन्द भए पनि तादीमा सञ्चालन भइरहेको पाएपछि सिडिओले पाँच वटै क्रसर उद्योग असोज २ र ४ गते बन्द गराए । 

    बन्द हुने क्रसर उद्योगमा विदुर नगरपालिका-५ को बर्डस्टोन क्रसर, लिखु गाउँपालिका-४ को क्षेत्रपाल, लिखु गाउँपालिका-१ को सूर्यकुण्ड, तादी गाउँपालिका-३ को दुक्तेश्वर र पञ्चकन्या गाउँपालिका-२ को नेशनल लाइभ स्टोन कम्पनी छन् ।

    यीमध्ये तीन वटा दर्ता नभएका र दुई वटा दर्ता भए पनि मापदण्डविपरीतका क्रसर थिए । ती क्रसर अहिले सिल गरिएका छन् । त्यहाँ जाने बिजुली पनि प्रशासनले काटिदिएको छ ।

    यी क्रसर उद्योगमा जोडिएका छन् नेकपाका सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरु । त्यसैले त उनीहरुले सिडिओ ढकालको सरुवाका लागि शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । सरुवा गराउन लागिपरेकाहरुमा विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डित, प्रदेशसभा सांसद तथा नेकपा नुवाकोट अध्यक्ष हिरानाथ खतिवडा, संघीय सांसद तथा जिल्ला पार्टी सचिव नारायण खतिवडा लगायतको समूह छ । कात्तिक महिनाभित्र जसरी पनि ढकाललाई सरुवा गराउने गरी उनीहरुको दौडधुप छ । 

    सिडिओले त सर्वोच्चको आदेश मात्रै पालना गराएका थिए । पालना गराउने दायित्व पनि प्रशासनकै हो । तर अवैध क्रसरबाट प्राकृतिक सम्पदा दोहन गरेर करोडौ अकुल सम्पत्ति कमाइरहेकालाई यो हजम हुने कुरै भएन । कमिसन पाइरहेका, चन्दा पाइरहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिको पनि स्रोत सुक्यो । अझ कतिपय त प्रत्यक्ष नै संलग्न छन् । यस्तो बेला उनीहरु छोड्ने कुरै भएन । फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओली जो जो आफ्नो समूहको छ जस्तोसुकै भ्रष्टाचार र नियमविपरीत काम गरे पनि छुट दिइरहेका छन् । माग पुरा गरिदिएकै छन् । अनि जिल्लाका सांसदले एउटा सिडिओ सरुवा गर्ने हिम्मत नगरुन । सिडिओ सरुवामा लागेका जनप्रतिनिधिले यसबारे प्रतिक्रिया दिनै अस्वीकार गरेका छन् ।


    कार्तिक ५, २०७७ बुधवार १०:१९:३६ बजे : प्रकाशित


    नेपालपाना

    The Social Business Platform.

    सम्बन्धितसमाचार

    ताजा अपडेट

    Copyright © All right reserved to Nepalpana