काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण भ्रष्टाचार बढेको भन्दै हँगामा भएका छन । ओलीले सुशासन छ भनेर भन्न छाडेका छैनन ।
ओलीले हरेक भाषणमा आफूलाई भ्रष्टाचार सैह्य नहुने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछाड्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेका छन । तर, उनैले भ्रष्टलाई संरक्षण गरेर राखेको आरोप छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको जर्मनीको बर्लिनमा रहेको मुख्य कार्यालयले गरेको अनुसन्धान र नेपालको जनमतबाट पनि एसियामै नेपाल सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको शीर्ष स्थानमा देखिएको छ । यो निकै निराशा र हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो ।
ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक संरक्षण नै मुख्य कारण देखाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सहकर्मीहरुमाथि लागेका भ्रष्टाचारको आरोप खण्डन गर्दै हिँड्ने, उनीहरुमाथि अनुसन्धान नगर्न दबाब दिने र बोली एउटा व्यवहार अर्को गर्ने गरेको देखिएको छ ।
उदाहरणको लागि कोभिडको औषधि उपकरण खरिदको बेलामा ओम्नी कम्पनीले गैरकानूनी काम गरेको प्रष्टै देखिएको छ । ओम्नीलाई स्पष्टीकरण सोधियो, कारबाहीको सिफारिस भयो । त्यही ओम्नीसँग सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रीलाई कारबाही भएन, प्रधानमन्त्रीले नै उल्टै स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारको बचाउ गर्दै हिँडेका थिए । रक्षामन्त्रीलाई आरोप लाग्यो । उनको पनि प्रधानमन्त्रीले बचाउ गरे ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । राजनीतिक संरक्षण नभएका अरु कुनै व्यक्तिको यस्तो टेप सार्वजनिक भएको भए पक्कै जेलमा हुन्थे होला । ७० करोड रुपियाँ मागेको अडियो टेपलाई प्रधानमन्त्रीले नै नक्कली भनिदिए । आरोप लागेका व्यक्ति शानका साथ हिँडिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा छाएका छन् । वाइडबडी जहाज खरिदमा पनि निष्पक्ष छानबिनमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन आएन । लेखा समितिलाई नै विभाजन गर्ने काम भयो । लेखाको निर्देशन कार्यान्वयन भएन ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको थियो । अवकास पाउने अन्तिमतिर प्रमुख आयुक्तले नै मुद्दा तामेलीमा राखिदिए । निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री र सचिव जोडिने डरले अख्तियारलाई भनसुन गरेर मुद्दा तामेलीमा राख्न लगाएको बुझियो । यस्ता ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री मौन बस्ने उल्टै आरोपीको पक्षमा बोल्ने गर्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको एउटा देखाउने अखडा मात्रै बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले जता फर्क भन्यो अख्तियार उतै फर्कने प्रवृत्ति मौलाएको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरोधी भाषण गरेर मात्रै भएन, उहाँले व्यवहार सुधार्नुपर्ने रिपोर्टले देखाएको छ ।
