जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको राजनीतिमा सत्ता समीकरण फेरबदलको सम्भावना बढेको छ ।

नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादव नेतृत्वको सरकार नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच आन्तरिक छलफल र रणनीतिक तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

गत असोज २९ गते नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादव नेतृत्वको सरकार राजनीतिक संकटमा परेको हो । कृष्णले दशैं बिदापछि विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा समझदारी बनेको छ ।

प्रस्तावित रणनीतिअनुसार जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेको समर्थनमा सरोजकुमार यादव (बारा) लाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच लिखित सहमति नै भईसकेको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ ।

विश्वासको मतमा कृष्ण नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादव नेतृत्वको सरकारको भविष्य प्रदेशसभामा हुने शक्ति परीक्षणमा निर्भर बनेको छ । कृष्णले दशैं बिदापछि विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला एमाले र जसपाले कुनै पनि हालतमा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र विपक्षमा उभिने रणनीति बनाएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।

संविधानको धारा १६८(३) प्रयोग गर्ने रणनीति

कृष्ण नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) आकर्षक विकल्पका रूपमा अघि ल्याईने बताइएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक रणनीति अनुसार संवैधानिक प्रावधान १६८(३) को प्रयोग गरेर जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव (बारा) मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चितप्राय: रहेको छ ।

१६८(२) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल हुॅदा र नयाॅ सरकार गठनका लागि दुई वा दुई भन्दा बढी दलले तोकिएको समयसीमा भित्र दावी प्रस्तुत गर्न नसकेपछी धारा १६८(३) को प्रयोग स्वतः हुने संबैधानिक प्रक्रिया हो ।

रणनीतिअनुसार १६८ (३) अनुसार सरोजकुमार यादव (बारा) लाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत लिॅने समयमा एमाले र जनमत पार्टीले विश्वासको मत दिने छन् । जुन अन्तिम समयसम्म गोप्य राखिने बताईएको छ ।

उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक र रणनीतिक दबाब

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि प्रस्तावित सत्ता समीकरण सहज भने देखिँदैन । गत भदौ २ गते जसपासहित सातदलीय अग्रगामी मोर्चाले आगामी प्रदेश निर्वाचनसम्म मोर्चाका कुनै पनि घटक दल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

यदि उक्त निर्णय यथावत् छ भने एमालेको समर्थनमा जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व लिनु मोर्चाको नीतिसँग बाझिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने निर्णयले मोर्चाभित्रको एकता र जसपा नेपालको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन विपक्षीलाई मदत पुग्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, एमालेसँग मिलेर सरकार नबनाउन शुरुदेखी नै भारतीय पक्षबाट ठुलो दबाब समेत रहेको छ । भारतको दबाबलाई नजरअन्दाज गरेर उपेन्द्र यादवको लागि 'बिष' सावित हुन सक्ने पनि स्रोतले दावी रहेको छ । यी चुनौतीका बीच उपेन्द्र यादवले प्रदेश सरकारको नेतृत्व हासिल गर्ने सम्भावना र पार्टीको राजनीतिक प्रतिबद्धताबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

‘सर्प पनि मर्ने, लाठी पनि नभाँचिने’

रणनीति प्रस्तावित राजनीतिक रणनीतिलाई ‘सर्प पनि मर्ने, लाठी पनि नभाँचिने’ शैलीको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । यसको आशय जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व हासिल गर्ने अवसर खोज्नु, तर त्यस क्रममा मोर्चाको निर्णयबाट उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक क्षतिको व्यवस्थापन गर्नु हो ।

एमालेको समर्थनमा जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व लिने अवस्था बनेमा मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ । यसले कांग्रेसको राजनीतिक प्रभाव, एमालेको प्रदेशस्तरीय रणनीति र जसपा नेपालको आगामी निर्वाचनसम्बन्धी तयारीमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

मधेशको सत्ता राजनीतिमा निर्णायक मोड

मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको सम्भावनाले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको भविष्य विश्वासको मतबाट तय हुने अवस्थामा एमाले र जसपा नेपालबीचको सम्भावित सहकार्यलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सरोजकुमार यादव (बारा) लाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति कार्यान्वयनमा आएमा उपेन्द्र यादवले एकातिर प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलको हातमा ल्याउने अवसर पाउनेछन् भने अर्कोतिर सातदलीय मोर्चाको निर्णय, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र सम्भावित बाह्य दबाब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मात्र होइन, त्यसपछि मधेश प्रदेशमा कुन दलले सरकारको नेतृत्व लिन्छ र त्यसका लागि कुन राजनीतिक गठबन्धन निर्माण हुन्छ भन्ने पनि हो ।

यसको अन्तिम जवाफ प्रदेशसभाको अंकगणित, दलहरूको औपचारिक निर्णय र संविधानअनुसार अघि बढ्ने सरकार गठन प्रक्रियाले दिनेछ ।

(नोट: यस समाचारको सर्वाधिकार नेपालपानामा सुरक्षित रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ । त्यसैले, CopyPaste वा Rewrite गर्दा Source खुलाएर मात्र गर्नुहोला । अन्यथा, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ बमोजिम जरिवाना, क्षतिपूर्ति र कानुनी कारबाही हुनेछ ।)