काठमाडौं । नेपाल–भारत सम्बन्धबारे काठमाडौंमा हुन लागेको संवाद कार्यक्रमलाई लिएर मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रश्न चर्किएको छ। कार्यक्रमको प्रारम्भिक सहभागिता सूचीमा मधेशबाट पर्याप्त प्रतिनिधित्व नदेखिएको भन्दै सांसददेखि सामाजिक सञ्जालका अभियन्तासम्मले आयोजक र काठमाडौं-दिल्ली केन्द्रित संवादको शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध केवल कूटनीतिक तहमा सीमित नभएको भन्दै आलोचकहरूले मधेशलाई यस बहसको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ-सीमा, व्यापार, आवतजावत तथा ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने मधेशी समुदायको आवाजबिना नेपाल–भारत सम्बन्धबारे हुने संवाद अपूरो हुन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यही विषय उठाउँदै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका छन्। उनका अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रत्यक्ष समस्या भोगिरहेको क्षेत्रमा रहेका जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी र व्यापारीलाई संवादमा सहभागी गराइएको छैन। विशेषगरी मधेशसँगै बिहार र उत्तर प्रदेशसँग जोडिएका सरोकारवालालाई कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।

सिंहको भनाइको केन्द्रमा एउटा प्रश्न छ-समस्या र सम्बन्धको प्रत्यक्ष अनुभव भएका मानिसहरूलाई नै संवादबाट बाहिर राखेर छलफल कसका लागि?

‘मधेशलाई बाइपास गरेर संवाद सार्थक हुँदैन’

सिंहको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि कार्यक्रमको प्रतिनिधित्वलाई लिएर आलोचना बढेको छ।

एक्समा पंकज दासले मधेश र मधेशीलाई बाइपास गरेर काठमाडौं र दिल्लीबाट मात्रै नेपाल–भारत सम्बन्धबारे हुने संवादप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले यस्तो संवादलाई छल, कपट, प्रपञ्च र प्रोपागान्डाको रूपमा बुझिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै मधेशको सहभागिताबिना त्यसले सार्थकता नपाउने दाबी गरेका छन्।

यसले विवादलाई केवल एउटा कार्यक्रममा कसलाई निम्तो गरियो भन्ने विषयबाट बाहिर ल्याएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उठेको मुख्य प्रश्न हो नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी काठमाडौंका राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित हुन सक्छ कि सक्दैन?

‘मधेशीलाई भारतीय एजेन्टको रूपमा मात्र हेरिने हो?’

बिकाश ठाकुरले पनि कार्यक्रमको प्रारम्भिक सहभागितामा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व नदेखिएको विषयलाई कडा रूपमा उठाएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धबारे काठमाडौंमा हुने कार्यक्रममा एक जना पनि मधेशी समुदायबाट प्रतिनिधि नराखिनुको कारण के हो? मधेशी समुदायलाई केवल ‘भारतीय एजेन्ट’ भनेर आरोप लगाउने तर नेपाल–भारत सम्बन्धबारे हुने अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा उनीहरूको आवाजलाई ठाउँ नदिने प्रवृत्ति कति उचित हो भन्ने उनको प्रश्न छ।

ठाकुरले मधेशको उपस्थितिबिनाको नेपाल–भारत सम्बन्धसम्बन्धी कार्यक्रम कत्तिको सफल र प्रतिनिधिमूलक हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्।

उनको अर्को चिन्ता राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको छ। निर्वाचनमा आउने सीमित राजनीतिक लाभका लागि मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले आफ्नो समुदायका मुद्दामा सम्झौता गर्न नहुने उनको धारणा छ।

विरोधपछि मनीष झालाई निमन्त्रणा

यो विवादबीच सांसद मनीष झालाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरिएको विषयले बहसलाई थप रोचक बनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा यसलाई केहीले मधेशी समुदायको आवाज कार्यक्रमभित्र पुर्‍याउने सकारात्मक कदम मानेका छन् भने केहीले भने विरोधपछि गरिएको औपचारिक सुधारका रूपमा हेरेका छन्।

आलोचकहरूको प्रश्न छ - यदि मधेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक थियो भने सुरुदेखि नै मधेशका जनप्रतिनिधि, सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारी, बुद्धिजीवी तथा अन्य सरोकारवालालाई किन समेटिएन?

यही कारण मनीष झाको निमन्त्रणालाई लिएर पनि ‘प्रतिनिधित्व’ र ‘औपचारिक सहभागिता’बीचको अन्तरबारे बहस भइरहेको छ।

झा कार्यक्रममा सहभागी हुने भए उनले मधेशका मुद्दालाई कति स्पष्ट रूपमा उठाउँछन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। विशेषगरी सीमा क्षेत्रमा हुने व्यापार, सहज आवागमन, सीमावर्ती जनताको दैनिक समस्या, वैवाहिक सम्बन्ध र दुई देशबीचको सामाजिक सम्बन्धजस्ता विषय नेपाल–भारत सम्बन्धको व्यवहारिक पाटो हुन्।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा मधेशको आवाज किन महत्वपूर्ण?

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धबारे हुने अधिकांश राजनीतिक तथा कूटनीतिक छलफल काठमाडौंमा केन्द्रित हुने गरेको आलोचना नयाँ होइन। तर मधेशका लागि भारतसँगको सम्बन्ध कुनै कूटनीतिक दस्तावेजमा सीमित विषय होइन।

दक्षिणी सीमासँग जोडिएका मधेशका समुदायको भारतका बिहार र उत्तर प्रदेशसँग लामो समयदेखि सामाजिक, पारिवारिक र व्यापारिक सम्बन्ध छ। सीमा वारिपारिको आवतजावतदेखि स्थानीय बजारसम्मका विषयले यहाँका नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।

त्यसैले मधेशका प्रतिनिधिहरूले उठाएको प्रश्नलाई केवल क्षेत्रीय राजनीतिक असन्तुष्टिका रूपमा बुझ्दा बहसको महत्वपूर्ण पक्ष छुट्न सक्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धबारे वास्तविक संवाद गर्ने हो भने काठमाडौं र दिल्लीका कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक नेतृत्वसँगै सीमामा बस्ने नागरिक र त्यस क्षेत्रका निर्वाचित प्रतिनिधिको अनुभव पनि संवादको हिस्सा हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

प्रतिनिधित्वको बहसले उठाएको ठूलो प्रश्न

यस विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धमा मधेशको भूमिकाबारे पुरानो तर अझै समाधान नभएको प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

मधेशी समुदायले आफूलाई भारतसँगको सम्बन्धको ‘पुल’का रूपमा मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनाको अभिन्न हिस्साका रूपमा हेर्छ। त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धबारे हुने छलफलमा मधेशी समुदायलाई कहिले ‘भारतसँग नजिक भएको क्षेत्र’का रूपमा शंका गर्ने र कहिले आवश्यक पर्दा प्रतिनिधित्वका लागि सम्झिने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ।

यसपटकको सामाजिक सञ्जाल बहसको मूल सन्देश पनि यही देखिन्छ-मधेशलाई दर्शक बनाएर नेपाल–भारत सम्बन्धबारे संवाद गर्नुभन्दा मधेशलाई संवादको पक्षकार बनाउनु आवश्यक छ।

अब मनीष झाको सहभागितापछि कार्यक्रमले मधेशको आवाजलाई कति स्थान दिन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। यदि छलफल सीमा, व्यापार, सामाजिक सम्बन्ध र मधेशका वास्तविक सरोकारसम्म पुग्छ भने विवादले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। तर मधेशी प्रतिनिधित्व केवल एक जना व्यक्तिको उपस्थितिमा सीमित भयो भने सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नहरू झन् बलियो बन्ने सम्भावनाछ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको बहसमा अन्ततः प्रश्न एउटै छ-सम्बन्धबारे बोल्नेहरू मात्र महत्वपूर्ण हुन्, कि त्यो सम्बन्ध दैनिक जीवनमा बाँचिरहेका मधेशका मानिसहरूको आवाज पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ?