काठमाडौं । इजरायलमा संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब चुलिएको छ ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमण रोक्न नसकेको सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै हजारौँ नागरिक शनिबार तेल अभिभको सडकमा उत्रिएका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरुले सरकारसॅग सुरक्षा विफलताको निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन्। समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार ‘अक्टोबर काउन्सिल’ नामक समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा चार प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरू सहभागी भएका थिए ।

प्रदर्शनमा पूर्वसेनाप्रमुख तथा नेतान्याहूका प्रमुख चुनावी प्रतिस्पर्धी गादी आइजेनकोटसमेत सहभागी थिए। हमासको आक्रमणमा आफन्त गुमाएका तथा बन्धक बनाइएकाहरूका परिवार आबद्ध उक्त समूहले आक्रमणअघि भएका सुरक्षा त्रुटिहरूको छानबिन गर्न स्वतन्त्र सरकारी आयोग गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

उनीहरूको मुख्य प्रश्न छ: आक्रमणको पूर्वसूचना र सुरक्षा चुनौती हुँदाहुँदै पनि इजरायली सुरक्षा संयन्त्र किन असफल भयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

सुरक्षा विफलताको जिम्मेवारीबाट सरकार उम्किन खोजेको आरोप

अक्टोबर ७ को आक्रमण इजरायलको सुरक्षा प्रणालीका लागि गम्भीर असफलताका रूपमा हेरिँदै आएको छ। उक्त घटनापछि सरकारको सुरक्षा रणनीति, गुप्तचर संयन्त्रको कार्यक्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेका छन् ।

तर नेतान्याहू सरकारले प्रदर्शनकारीहरूले माग गरेजस्तो स्वतन्त्र सरकारी आयोग गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यसको सट्टा सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी दलका बराबर प्रतिनिधि रहने आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

सरकारको यो प्रस्तावले छानबिनको निष्पक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावनाबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले भने सुरक्षा विफलताको छानबिन राजनीतिक भागबन्डाको विषय बन्न नहुने र घटनाको वास्तविक जिम्मेवारी निर्धारण गर्न स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्।

निर्वाचनको मुखमा नेतान्याहूलाई जवाफदेहिताको चुनौती

इजरायलमा अक्टोबर २७ मा संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको प्रदर्शनले नेतान्याहू सरकारमाथि सुरक्षा विफलताको प्रश्न मात्र होइन, राजनीतिक जवाफदेहिताको दबाबसमेत बढाएको छ। हालैका जनमत सर्वेक्षणहरूले नेतान्याहू समर्थक पक्ष र विपक्षी दलहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने संकेत गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा अक्टोबर ७ को सुरक्षा विफलता र त्यसको निष्पक्ष छानबिनको माग चुनावी बहसको महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्न सक्ने देखिएको छ। आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसकेको नेतृत्वले जनताका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने माग प्रदर्शनको केन्द्रमा छ।

अब नेतान्याहू सरकारका लागि चुनौती विपक्षी दलहरूसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नु मात्र होइन, हजारौँ नागरिकले उठाएको जवाफदेहिताको प्रश्नको सामना गर्नु पनि हो ।