शनिवार, श्रावण १६ गते २०८३
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप जनमुखी बनाउने प्रयासस्वरूप आम नागरिकबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गर्ने डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुरु गरेको यो ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ मार्फत अब नागरिकले आफ्ना आवश्यकता, प्राथमिकता र नीतिगत सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष राख्न सक्ने भएका छन्।
आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रमअघि नागरिकका आवाजलाई समेट्ने उद्देश्यले पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले यसलाई शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने नयाँ अभ्यासका रूपमा अघि सारेको छ। देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपाली, विषयविज्ञ तथा नीति निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले समेत विकासका प्राथमिकता, बजेट विनियोजन र नीतिगत सुधारबारे आफ्ना धारणा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार नीति निर्माण प्रक्रिया प्रशासनिक घेराभित्र सीमित नराखी नागरिकको अनुभव, अपेक्षा र विज्ञतालाई समेत समेट्ने अवधारणाअनुसार यो पहल सुरु गरिएको हो। उनका अनुसार नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
सरकारले प्राप्त सुझावहरूलाई सम्बन्धित निकायमार्फत गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समावेश गरिने जनाएको छ। पोर्टलमा ‘सुझाव ट्र्याक’ सुविधा पनि राखिएको छ, जसबाट नागरिकले आफूले दिएको सुझाव कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने जानकारी लिन सक्नेछन्। सुझाव दर्तादेखि समीक्षा र कार्यान्वयनसम्मको अवस्थाबारे जानकारी पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारको दाबी छ।
‘समृद्ध नेपाल’ निर्माण अभियानमा सबै नेपालीको रचनात्मक सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले नागरिकलाई आधिकारिक वेबसाइटमार्फत आफ्ना राय, सुझाव र अवधारणा पठाउन आग्रह गरेको छ।