काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पुगेर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा ‘भारतविरोधी राष्ट्रियता’को युग समाप्त भएको अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भारतसँगको सम्बन्धबारे नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडीटीभीको कार्यक्रममा वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विगतको राजनीतिक अडानसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।

वाग्लेको अभिव्यक्तिले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ: नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाममा विगतदेखि उठाउँदै आएका राष्ट्रिय सरोकारलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न खोजेको हो वा भारतसँगको सम्बन्धलाई टकरावबाट सहकार्यतर्फ लैजाने सन्देश दिन खोजिएको हो? यो प्रश्न त्यसबेला थप सान्दर्भिक देखिन्छ, जब प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सार्वजनिक राजनीतिक छविमा राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमा विवाद र भारतीय नीतिप्रतिको असन्तुष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएको छ ।

‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सादेखि लिपुलेकसम्म बालेनका अडान

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेका थिए। उक्त नक्साले नेपालको ऐतिहासिक भूभाग र राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी बहसलाई सार्वजनिक रूपमा चर्चामा ल्याएको थियो ।

त्यसैगरी, भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’मा जानकीसम्बन्धी संवादलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले हिन्दी फिल्मको प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त घटनाले सांस्कृतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय पहिचानको विषयलाई समेत राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको थियो । लिपुलेकको विषयमा पनि बालेनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतसँग स्पष्ट अडान लिनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब दिएका थिए ।

नेपालको भूमि र सीमासम्बन्धी विवादमा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति चर्चामा आएको थियो । चुनावी प्रचारका क्रममा भारतीय तरकारीको आयात रोक्ने वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा उनले दिएका संकेतले पनि नेपाल भारतसँगको आर्थिक निर्भरताबाट कसरी बाहिर निस्कन सक्छ भन्ने बहसलाई अगाडि बढाएको थियो । यी घटनाले बालेनको सार्वजनिक राजनीतिक छविमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र भारतसँगका संवेदनशील विषयले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको देखाउँछन् ।

स्वर्णिमको दिल्ली सन्देशले के संकेत गर्छ?

अर्थमन्त्री वाग्लेले दिल्लीमा दिएको भनिएको अभिव्यक्तिको मुख्य अर्थ र त्यसको राजनीतिक सन्देश अहिले बहसको विषय बनेको छ। नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा सहकार्य र जनस्तरको सम्बन्ध छ ।

यस्तो अवस्थामा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अनावश्यक तनावबाट जोगाउनु नेपालको पनि हितमा हुन्छ । तर सम्बन्ध सुधारको आवश्यकता स्वीकार गर्नु र सीमा विवाद वा राष्ट्रिय हितका विषयमा आफ्नो अडान कमजोर बनाउनु एउटै कुरा होइन । यदि ‘भारतविरोधी राष्ट्रियता’को युग समाप्त भएको भन्नुको आशय भारतसँगको सम्बन्धलाई शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोणबाट बाहिर निकाल्नु हो भने त्यसलाई कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारको सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ । तर यसको अर्थ भारतसँग असहमति राख्ने, सीमा विवाद उठाउने वा नेपालको सार्वभौमिकताबारे प्रश्न गर्ने आवाजलाई पुरानो सोचका रूपमा खारेज गर्नु हो भने त्यसले गम्भीर बहस निम्त्याउँछ ।

राष्ट्रियता कुनै मुलुकप्रतिको स्थायी विरोधको नाम होइन । त्यस्तै, छिमेकीसँगको मित्रता कायम राख्न राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा मौन बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।

भारतसँग मित्रता कि राष्ट्रिय मुद्दामा अडान?

नेपाल-भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि सीमा विवाद, व्यापारिक निर्भरता र राजनीतिक अविश्वासका विषय उठ्दै आएका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवादले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष महत्त्व राख्छ ।

नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेटिएका भूभागबारे भारतसँग कूटनीतिक संवाद र विवाद समाधानको प्रयास गर्नु नेपालको राज्यको दायित्व हो । यस विषयमा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अपेक्षा रहन्छ ।

त्यसैले वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेको बहस केवल एउटा राजनीतिक नेताको भाषणमा सीमित छैन । यो नेपालको विदेश नीतिले राष्ट्रिय स्वाभिमान र व्यावहारिक कूटनीतिबीच कस्तो सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।

भारतसँग आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्नु, लगानी आकर्षित गर्नु र व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु आवश्यक हुन सक्छ। तर त्यससँगै नेपालको सीमा, जलस्रोत, व्यापारिक हित र सार्वभौमिकताका विषयमा पनि स्पष्ट कूटनीतिक अडान आवश्यक हुन्छ ।

बालेनको विगतको अडान र सरकारको वर्तमान नीति

बालेन शाहको मेयरकालीन अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको विदेश नीतिलाई एउटै आधारमा मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दा व्यक्त गरिएका विचार र प्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्य सञ्चालन गर्दा अपनाइने नीति तथा कूटनीतिक व्यवहारबीच भिन्नता हुन सक्छ ।

तर प्रधानमन्त्रीको विगतको सार्वजनिक अडान र अर्थमन्त्रीको विदेशमा व्यक्त धारणाबीच देखिने सम्भावित अन्तरले सरकारको समग्र भारत नीतिबारे प्रश्न उठाउन सक्छ । के सरकार भारतसँग सम्बन्ध सुधार्दै सीमा विवादमा पनि दृढ अडान लिने बाटोमा अघि बढिरहेको छ?

के ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’ भन्ने भाष्यलाई अस्वीकार गर्नु र नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु एकअर्काका विरोधी विषय हुन्? वा सरकारले यी दुवैबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न खोजेको हो? यी प्रश्नको उत्तर कुनै एक अभिव्यक्तिबाट मात्र निकाल्न सकिँदैन । सरकारका औपचारिक निर्णय, कूटनीतिक पहल र सीमा विवादमा लिइने अडानले यसको वास्तविक दिशा स्पष्ट पार्नेछन् ।

राष्ट्रियताको बहस भाषणमा होइन, नीतिमा देखिनुपर्छ

नेपालको राष्ट्रियता भारतको विरोधमा मात्र आधारित छैन । तर भारतसँगको मित्रता देखाउनकै लागि राष्ट्रिय मुद्दामा उठेका प्रश्नलाई कमजोर पार्नु पनि कूटनीतिक परिपक्वताको मापदण्ड हुन सक्दैन ।

नेपालको हितमा भारतसँग सहकार्य आवश्यक छ भने असहमति भएका विषयमा स्पष्ट संवाद र समाधानको प्रयास पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा नाराले मात्र होइन, तथ्यमा आधारित कूटनीति, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र परिणाममुखी वार्ताबाट हुन्छ ।

दिल्लीमा वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिको वास्तविक अर्थ सरकारले व्यवहारमा देखाउने नीतिबाट स्पष्ट हुनेछ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विगतको अडान र सरकारको वर्तमान कूटनीतिक व्यवहारबीच कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यससँगै जोडिनेछ ।

अन्ततः बहस भारतको पक्षमा वा विपक्षमा उभिने मात्र होइन !नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै छिमेकीसँग सम्मानजनक सम्बन्ध कसरी कायम गर्छ भन्ने हो ।